Wed, Sep 19, 2018 14:27



होमपेज › Pune › शहरात आमदारांच्या बगलबच्च्यांचा डामडौल

शहरात आमदारांच्या बगलबच्च्यांचा डामडौल

Published On: Apr 20 2018 1:16AM | Last Updated: Apr 20 2018 12:33AM



नवनाथ शिंदे

पुणे ः शहरात बहुतांश आमदारांच्या बगलबच्च्यांचा डामडौल चांगलाच वाढला आहे. चारचाकी वाहनांच्या दर्शनी भागात ‘आमदार’कीचा मोठा बॅच लावून बडेजाव मिरवणार्‍या 100हून अधिक वाहनांबाबत वाहतूक आणि आरटीओकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. कायद्यानुसार बॅच अथवा स्टिकरच्या ठरवून दिलेल्या आकारापेक्षा मोठ्या आकाराचा वापर करणार्‍या आमदारांवर आणि वाहनांमध्ये माननीय नसतानाही बॅचचा गैरवापर करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी वाहतूक विभाग आणि आरटीओचे हात का धजत नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

देशभरात पदाधिकारी, अधिकारी आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील कथित शिष्टाचाराची दरी कमी होण्याच्या उद्देशाने, केंद्र शासनाने काही वाहने वगळता वाहनांवरील लाल, अंबर दिवे हटविले आहेत. मात्र, केंद्र शासनाच्या निर्णयानंतरही शहरातील बहुतांश आमदारांकडून बडेजाव मिरविण्यासाठी नियमानुसार वाहनांच्या काचांवर लावण्यात येणार्‍या बॅचचा आकारही कमी न करता तो मोठा केला आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडूनही वाहनांवर ‘आमदार’ असे स्टिकर लावून गैरवापर केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. 

शहरात विधानसभेचे 8, विधान परिषदेचे 5, तर जिल्ह्यातील 13 आमदार मिळून 26 आमदार आहेत. 6 खासदार आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार पुण्यात वास्तव्याला आहेत. त्यामुळे विविध भागातून शहरात आमदारांना भेटण्यासाठी येणार्‍या ब शहरातील कार्यकर्त्यांकडून चक्‍क ‘आमदारां’च्या बॅचचा वापर वाहनांवर ठळकपणे केला जात आहे. 

मोटार वाहन कायद्यानुसार आणि संवैधानिक अधिकारानुसार एखाद्या आमदाराला वाहनाला स्टिकर अथवा बॅच लावायचा असल्यास त्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर ठरवून दिलेल्या आकारामध्ये बॅच किंवा स्टिकर वाहनाच्या काचेवर लावता येतो. मात्र, आमदारांच्या आशीर्वादामुळे आणि वाहतूक विभाग व आरटीओच्या दुर्लक्षामुळे बडेजाव मिरविणार्‍या कार्यकर्त्यांना अभय दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. 

दरम्यान, बुधवारी (दि. 18) विधानभवनात झालेल्या एका बैठकीत आमदार आणि खासदारांच्या नावाच्या पाट्या लावून बडेजाव मिरवणार्‍यांवर कडक कारवाईची सूचना, समिती अध्यक्ष शिवाजी आढळराव पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे आता तरी वाहतूक विभाग आणि आरटीओ कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.