Sat, Sep 22, 2018 04:50



होमपेज › Pune › कंत्राटींनाही कायम कामगारांप्रमाणेच वेतन 

कंत्राटींनाही कायम कामगारांप्रमाणेच वेतन 

Published On: Apr 20 2018 1:16AM | Last Updated: Apr 20 2018 1:16AM



पिंपरी ः प्रतिनिधी

‘समान काम-समान वेतन’ या न्यायाने कंत्राटी कामगारांनाही कायम कामगारांप्रमाणेच वेतन द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत. त्यापोटी पालिकेस कंत्राटी सफाई कामगारांना तब्बल 65 कोटी 16 लाख इतकी रक्‍कम 20 जूनच्या आत अदा करावी लगणार आहे. 

या खटल्यातील निवाड्याचा आधार घेत आता देशभरातील सरकारी, शासकीय, निमशासकीय व खासगी ठिकाणी काम करणार्‍या सर्व प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांना ‘समान काम-समान वेतन’ धोरणाप्रमाणे लाभ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या लढ्याला आलेले हे मोठे यश मानले जात आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे एकूण 572 सफाई कामगार काम करीत होते. त्यांना कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन द्यावे, या मागणीसाठी 2001 मध्ये पालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर 2004 मध्ये, ठेकेदार बदलला तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे, असा निवाडा दिला गेला. कामगार विभागाच्या धोरणानुसार समान काम-समान वेतन द्यावे; तसेच  सन 1998 ते 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकापोटी 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याचे निर्देेशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आदेश आणला त्यानंतर सर्व कामगारांना कामावरून काढून टाकले. 

दरम्यान, 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून पालिकेची याचिका फेटाळली. या निर्णयास 2 वर्षे 3 महिने उलटूनही पालिकेने कामगारांना वेतन फरकाचे धनादेश देण्यास चालढकल केली. त्यामुळे पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला. त्यावर 16 एप्रिल 2018 रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने फरकाची एकूण 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 आणि त्यावरील 2005 पासून 15 वर्षांचया व्याजासह 45 कोटी 36 लाख 5 हजार 940  असे एकूण 65 कोटी 16 लाख 8 हजार 140 इतकी रक्कम 20 जूनच्या आत कामगारांना अदा करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशंवत भोसले यांनी ही माहिती गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितली.

सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप सुनावणी सुरू आहे. 20 जूनला होणार्‍या सुनावणीत संबंधित कामांच्या 3 ठेकेदारांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या अंतिम निकालानुसार पिंपरी-चिंचवड पालिका कारवाई करेल. संबंधित कंत्राटी कामगारांना फरकासह रक्कम देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. ठेकेदार रक्कम देण्यास समर्थ न ठरल्यास पालिकेने रक्कम अदा करावी, असा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. - श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका