Mon, Nov 19, 2018 23:35



होमपेज › Pune › निकालानंतरही ग्राहकांचा न्यायासाठी झगडा

निकालानंतरही ग्राहकांचा न्यायासाठी झगडा

Published On: Jun 02 2018 2:03AM | Last Updated: Jun 02 2018 1:24AM



पुणे : महेंद्र कांबळे

सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने फसवणूक झाल्यानंतर त्याची दाद मागण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच हा पर्याय उपलब्ध आहे. ग्राहक मंचाने निकाल देऊनही ज्यांच्या विरोधात निकाल गेला आहे असे प्रतिवादी निकालाची पूर्तता करत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 

मालमत्ता जप्त करून आदेशातील रक्कम वसूल करण्यासाठी दोन्ही ग्राहक मंचात आत्तापर्यंत एकूण 1 हजार 181 तक्रारी दाखल झाल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. त्यापैकी 695 प्रकरणांमध्ये ग्राहक मंचाने पुन्हा निकाल दिला आहे. यामध्ये बहुतेक प्रकरणांमध्ये मालमत्ता जप्त करून रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. मालमत्ता जप्त करून रक्कम वसूल करण्यासाठी दाखल अर्जापैकी अद्यापही 486 प्रकरणांमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा आदेश होणे बाकी आहे. 

अशा प्रकरणांमध्ये आदेश होऊनही जिल्हा प्रशासनाला मालमत्ता जप्त करून रकमेची वसुली करण्याचा आदेश दिला असतानाही आदेशाची अमंलबजावणी लवकर होत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवून वैतागलेल्या ग्राहकाला आता, सरकारी  कार्यालयांच्या पायर्‍या झिजविण्यात आपला वेळ खर्ची करावा लागत आहे. एरव्ही ग्राहक राजा जागा हो, अशा मोठ्या गप्पा मारणार्‍या प्रशासनाकडून मात्र आता ग्राहकांच्या हक्काप्रती दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. 

पुणे येथे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि ग्राहक आयोगाचे सर्किंट बेंच आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात शहर परिसरतील ग्राहकांच्या तक्रारी, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रकरणे दाखल होतात. यामध्ये बँक, वैद्यकीय, दूरध्वनी, बिल्डर, वीज वितरण, विमानसेवा, रेल्वेसेवा यामध्ये सेवा पुरविताना झालेल्या फसवणुकीची तक्रार करता येते. त्यानुसार ग्राहक मंचाद्वारे फसवणूक केलेल्या कंपनीकडे मागणी करतो. मंचात दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद झाल्यानंतर खटल्याचा निकाल दिला जातो. 

यामध्ये ग्राहकांच्या बाजूने निकाल लागूनही विहित मुदतीत आदेशाची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे ग्राहकाला ग्राहक कायद्याच्या कलम 25 अनुसार ग्राहक मंचाकडे कारवाई करण्यासंदर्भात अर्ज करावा लागतो. यामध्ये ग्राहक मंच त्या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांना संबंधित कंपनी अथवा प्रतिवादीची (बँक, वैद्यकीय, दूरध्वनी, बिल्डर, वीज वितरण, विमानसेवा, रेल्वेसेवा) मालमत्ता जप्त करून तक्रारदारांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देते. यामध्ये मुख्यत्वेकरून बिल्डरच्या विरोधात दिलेल्या वसुली प्रकरणांची संख्या अधिक आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अशी प्रकरणे गेल्यावर या प्रकरणामध्ये तत्काळ वसुली होताना दिसत नाही, त्यामुळे ग्राहकाला न्यायासाठी आणखी वाट पहावी लागते. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात ग्राहक कायद्याच्या कलम 25 अन्वये एक हजाराहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये तरतूद होऊन कायदा आणखी कसा कडक करता येईल, याकडे शासनाने लक्ष दिले पाहिजे. तरच देशातील ग्राहकराजा त्याच्या हक्काप्रती जागरूक राहील. समोर कोणतीही धनधांडगी व्यक्ती उभी राहिली तरी तिच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यास ग्राहक संकोच बाळगणार नाही. 

- अ‍ॅड. रमेश राठोड, दिवाणी, फौजदारी वकील