Tue, Sep 25, 2018 02:43



होमपेज › Pune › शेततळ्यांप्रमाणेच सरसकट शेतकर्‍यांसाठी विहीर योजना हवी

शेततळ्यांप्रमाणेच सरसकट शेतकर्‍यांसाठी विहीर योजना हवी

Published On: Feb 20 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 20 2018 12:16AM



राज्याने दुष्काळाच्या झळा सोसल्यामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात मोठ्या धरणांऐवजी छोटे-छोठे साठवण तलाव, सिमेंट बंधारे आणि शेततळ्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबिले. ते भाजप-सेनेच्या काळातही कायम राहिले. सध्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेचे 50 टक्के उद्दिष्ट साध्य झालेले असल्याचे कृषी विभागातून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, 2017-18 या हंगामात पावसाने चांगली साथ दिल्यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळी चांगली आहे. त्यामुळे दोन हेक्टरच्या आतील सरसकट शेतकर्‍यांसाठी  विहिरींची योजना कार्यान्वित करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. त्या दृष्टीने विचार करून आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात कृषी विभागाने त्यांचा अंतर्भाव करण्याची आवश्यकता आहे. 

राज्यातील दुष्काळाच्या काळात मागेल त्याला शेततळे योजना आणण्यात आली. ज्यामुळे पावसाचे वाया जाणारे पाणी अडून जमिनीखालील पाणी पातळी वाढण्यास त्याचा उपयोग होईल. त्यानुसार आर्थिक वर्ष 2016-17 आणि 2017-18 या दोन वर्षात 1 लाख 12 हजार 311 शेततळी उभारण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले. प्रति शेततळ्यास 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत असून शेतकर्‍यांचा सहभाग पूर्वीच्या तुलनेत चांगला आहे. कारण ताज्या अहवालानुसार 62 हजार 819 शेततळ्यांची उभारणी पूर्ण झालेली आहे. पुढील दोन महिन्यात या आकडेवारीत आणखी वाढ अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.

राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थिती दूर होऊन कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या शेतावर संरक्षित सिंचनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. ज्यामुळे कृषी उत्पादनात सातत्य राखण्यासाठी व शाश्‍वतता आणण्यासाठी योजनेत सर्व शेतकर्‍यांना सहभागी करून घेण्याचा कृषी विभागाचा प्रयत्न राहिलेला आहे. ऑनलाईन प्रणालीमुळे सर्व शेतकरी सहभागी होत असून शेततळे खोदण्यासाठी येणार्‍या खर्चापैकी लाभार्थीच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्यात येत आहे. मागील दोन्ही वर्षात मिळून योजनेमध्ये 311 कोटी 73 लाख रुपये प्राप्त झालेले असून त्यापैकी 57 हजार 607 शेततळ्यांच्या   खात्यावर थेट जमा करण्यात आलेले आहेत.

तसेच जसजशी शेततळी पूर्ण होत आहेत, त्यानुसार अनुदान जमा करण्यात येत असल्याचेही कृषी विभागातून स्पष्ट करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन ही योजना अनुसूचित जातीच्या शेतकर्‍यांसाठी प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी 187 कोटींचा निधी गेल्या दोन वर्षात देण्यात आलेला असून अद्याप संपूर्ण अनुदान खर्च झालेले नाही. मार्चपर्यंत खर्चाची उद्दिष्टपूर्ती होण्याची अपेक्षा आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून तथा मनरेगातील अटींमुळे सरसकट शेतकर्‍यांचा सहभाग दिसून येत नाही. त्यामुळे कृषी आयुक्तालय स्तरावरून नव्याने योजना आखण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे यांत्रिकीकरणासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी चालू आर्थिक वर्षात देण्यात आला. शिवाय ऑनलाईन दाखल अर्जातून ट्रॅक्टरसाठी लॉटरी पध्दत अवलंबण्यात आली. त्यातून राज्यात 12 ते 15 हजार ट्रॅक्टरची नव्याने खरेदी अपेक्षित आहे. 

मागेल त्याला शेततळ्यांच्या योजनेप्रमाणे सरसकट शेतकर्‍यांसाठी विहिरींची योजना कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये ऑनलाईनद्वारे दाखल अर्जातून विहिरींसाठीही लॉटरी पध्दत आणावी. अर्जांची संख्या मुबलक प्रमाणात येणार हे गृहित धरावे लागणार असून विहिरींचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित करायला हवे. तसे झाल्यास शेतकर्‍यांच्या दुप्पट उत्पन्न वाढीसाठी विहिरींचा निश्‍चितच फायदा होईल. शिवाय दोन हेक्टरवरील अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकर्‍यांचाही सहभाग त्यामध्ये असायला हवा.  अनुदानामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्राच्या शेतकर्‍यांसाठी वेगळी रक्कम ठेवण्याचा पर्याय आहे. त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्यास फळबागांना, भाजीपाला व फूल पिकांनाही विहिरीच्या पाण्याचा उपयोग कायमस्वरूपी होईल.

- किशोर बरकाले