Mon, Sep 24, 2018 14:59



होमपेज › Pune › जिल्हा बँकांची जुन्या नोटांतून सुटका कधी?

जिल्हा बँकांची जुन्या नोटांतून सुटका कधी?

Published On: Feb 20 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 20 2018 12:20AM



पुणे, अहमदनगर, नाशिक, वर्धा, अमरावती, नागपूर, सांगली, कोल्हापूर या आठ जिल्हा बँकांकडील पाचशे, हजार रुपयांच्या रद्द नोटांचे शिल्लक 112 कोटी रुपये आरबीआय, नाबार्डने बुडीत (लॉस असेट) ठरविले आहेत. ही रक्‍कम लॉस असेट दाखवून वैधानिक लेखापरीक्षक यांच्या सल्ल्यानुसार ताळेबंदात ‘एनपीए’ तरतूद करावी, असे नाबार्डने कळविले आहे. त्यामुळे या बँकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 
केंद्र शासनाने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. 9 नोव्हेंबर रोजी देशभरातील सर्व बँका बंद ठेवण्याचे आदेश होते. 10 नोव्हेंबरनंतर बँकांचे कामकाज सुरू झाले. त्यावेळी पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा बँकांनी त्यांच्याकडे जमा झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना सांगण्यात आले की, आमच्याकडे एवढ्या नोटा ठेवायला जागा नाही, तुमच्याकडे ठेवा. तसे रिझर्व्ह बँकेने लेखी कळविले होते. पण चार दिवसांनी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी या जिल्हा बँकांच्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई केली. 

राज्यातील जिल्हा बँकांकडे 2 हजार 771 कोटींच्या जुन्या नोटा पडून होत्या. ही रक्कम स्वीकारावी यासाठी जिल्हा बँकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार रिझर्व्ह बँकेने या नोटांची रक्कम स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली. त्यानुसार 29 जून 2017 रोजी तशी अधिसूचनाही काढली. पण त्यात 10 ते 13 नोव्हेंबर या कालावधीत जमा झालेल्याच नोटा स्वीकारण्याची अट घातली. पुणे- 22.25 कोटी, सांगली- 14.72 कोटी, कोल्हापूर- 25.28 कोटी,  अहमदनगर- 11.60 कोटी, वर्धा- 79 लाख, नागपूर- 05.03 कोटी, अमरावती- 11.05 कोटी, नाशिक- 21.32 कोटी अशी एकूण 112.04 कोटी रुपयांची रक्कम या जिल्हा बँकांकडे धूळखात पडून आहे. या नोटा बुडित खात्यात जमा करण्याचे आदेश नाबार्डने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकाच्या दृष्टीने नोटाबंदीचा विषय संपलेला नाही. 

आठ जिल्हा बँकांकडे एकूण 112 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ही रक्कमही ‘आरबीआय’ने स्वीकारावी यासाठी जिल्हा बँकांचे प्रयत्न सुरू होते. न्यायालयात याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत. दरम्यान नाबार्डने बँकांना पत्र पाठवून ही रक्कम बँकांनी लॉस अ‍ॅसेट दाखवून त्याची तरतूद करावी, असे नमूद केले आहे. यामुळे बँकांचे धाबे दणाणले आहे. बँकाचे सर्व पदाधिकारी एकत्र आले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी  सन्मान योजनेंतर्गत ‘ओटीएस’साठी पात्र शेतकर्‍यांचे दीड लाखावरील रकमेचे पाच वर्षांच्या मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करावे व या दीड लाखापर्यंतच्या कर्ज माफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही जिल्हा बँकांकडून करण्यात येत आहे. शासनाच्या ऑनलाईन पेमेंट पोर्टलवर जिल्हा बँकेचे नाव नसल्याने ग्राहकांना  शासनाच्या योजनांचा लाभ देता येत नाही.    

- दिगंबर दराडे