Wed, Nov 14, 2018 23:20



होमपेज › Pune › ...अन्यथा आरक्षण द्या; धनगर समाजाचा एल्गार  

...अन्यथा आरक्षण द्या; धनगर समाजाचा एल्गार  

Published On: Aug 01 2018 7:49PM | Last Updated: Aug 01 2018 7:49PM



पुणे : प्रतिनिधी 

राज्य सरकारने धनगर समाजाला गेली चार वर्षे आशेवर ठवले आहे. सरकारची धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही. मुख्यमंत्री धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन देत आहेत, तर त्याउलट राज्याचे आदिवासी मंत्री धनगर व धनगड वेगळे असल्याचे उच्च न्यायालयात सांगत आहेत. राज्यातील धनगर समाजाला धनगड जमातीचे भुत उभा करुन गेली ७० वर्षे आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. त्याविरोधात राज्यभरात आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे. सरकारने राज्यात एक तर धनगड दाखवावा, अन्यथा धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करुन धनगर समाजाला आरक्षण द्यावी, अशी मागणी समाजाच्या मेळाव्यात करण्यात आली.

 राज्यभरातील धनगर समाजाच्या वतीने कर्वेनगर येथील दुधाने लॉन्स येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी धनगर समाजाचे नेते उत्तम जानकर, गोपीचंद पडळकर, विश्‍वास देवकाते यांच्यासह हजारोंच्या संख्येने धनगर समाज उपस्थित होता. धनगर आरक्षणासाठी राज्यभरातील सर्व तहसिलकार्यालयावर ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान, तर ७ ते १२ ऑगस्ट दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १५ ते २० ऑगस्ट या काळात  राज्यातील सर्व आमदार, खासदार, पराभूत उमेदवार यांच्याकडून सरकारला धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करण्याचे निवेदन देण्यात येणार आहे तर २० ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत राज्यातील प्रत्येक गावात बैठका घेऊन अखेरच्या लढ्याची हाक देण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

धनगर समाजाची फसवणूक केल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. राज्यातील सर्व तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, जातपडताळणी समिती, आदिवासी  मंत्रालय यांच्याकडून माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता एकही धनगड आढळून आला नाही. दरम्यान, धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी राज्यातील आदिवासी विभागाने राज्यात एकूण ९३ हजार धनगड आदिवासी दाखवले असल्याचा आरोप यावेळी गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी केला.  १ सप्टेंबरला औरंगाबाद येथे ५ लाख धनगरांचा मेळावा घेणार असून तत्पूर्वी सरकारने धनगरांना एसटीचे दाखले द्यावेत, अशी मागणी पडळकर यांनी यावेळी केली. 

यावेळी उत्तम जानकर म्हणाले की, ‘‘सरकारने महिन्याभरात आरक्षण लागू न केल्यास मंत्र्यांना राज्यात फिरु देणार नाही. सरकारी मालमत्तेला नुकसान पोहचविण्याऐवजी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना टार्गेट करु’’