Tue, Nov 20, 2018 20:08



होमपेज › Pune › ‘पीकविमा योजने’चे मॉडेल पुणे जिल्ह्यात राबविणार

‘पीकविमा योजने’चे मॉडेल पुणे जिल्ह्यात राबविणार

Published On: Apr 24 2018 1:40AM | Last Updated: Apr 24 2018 1:22AM



पुणे : दिगंबर दराडे

बीड जिल्ह्यात शेतकर्‍यांना  पीकविमा योजनेतून तब्बल 900 कोटी रुपयांचा मोबदला मिळाला आहे. हा मोबदला शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. या योजनेचे कौतुक खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील नुकतेच बीड येथे झालेल्या कार्यक्रमात केले आहे.  या योजनेचे मॉडेल पुणे जिल्ह्याकरिता देखील राबविण्याचा संकल्प  पुण्याचे नवनियुक्‍त जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ‘पुढारी’ बरोबर दिलखुलास संवादात केला. 

ते म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्रातील मोदी सरकारने सुरू केली. नव्या योजनेला बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला.  वेगवेगळ्या पिकांसाठी शेतकर्‍यांचे अर्ज दाखल झाले होते. बीड जिल्हा पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. आता तर देशात पहिला येण्याचा मान बीडने पटकावला आहे. माझ्यानंतर आलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी देखील याकरिता विशेष मेहनत घेतली. त्यामुळे यश संपादन करता आले. बीड जिल्ह्यातील शेतकर्‍याला दुष्काळी, पावसाची अनियमितता अशी स्थिती असल्याने शेती पिकांची हमी नव्हती. त्यामुळे पीक विमा योजनेची प्रसिद्धी जिल्हा प्रशासनाने केली. विमा हफ्ता, विमा संरक्षण यांची सुटसुटीत माहिती देणारे पॉम्पलेट वितरित केले.

पुणे जिल्ह्यासाठी पीक विम्यासंदर्भात काय भूमिका असेल?

शासनाने सुरू केलेली ही योजना अतिशय चांगली आहे. पुणे जिल्हा जरी सधन असला तरी पुणे जिल्ह्यातील काही भागात पाणीपुरवठा कमी आहे. या ठिकाणच्या शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळतोच असे नाही. म्हणून ही योजना पुणे जिल्ह्यातदेखील आपण एक ‘मॉडेल’ म्हणून राबविणार आहे. शेती विम्याचा हप्ता अतिशय कमी असतो. या संदर्भात शेतकर्‍यांना अधिकची माहिती नसते.  ही माहिती जर शेतकर्‍यांना चांगल्या प्रकारे करून दिली तर निश्‍चितपणे याचा फायदा होतो. 

‘जलयुक्‍त शिवार’चे नियोजन काय?

पुणे जिल्ह्यात जलयुक्‍त शिवारकरिता यावर्षी 193 गावांची निवड करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम आपण जलयुक्‍त शिवार संदर्भातील बैठक घेऊन एप्रिल अखेरपर्यंत कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर ही कामे लवकर सुरू झाली नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांवर आपण कायदेशीर कारवाई करणार आहे. ही कामे जून अखेरपर्यंत सुरू ठेवण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यातील कामांना आधोरेखित केले असून सर्वत्र बंधारे, शेततळे आणि इतर कामांमुळे प्रचंड प्रमाणात शाश्वत पाणीसाठे निर्माण करता आले. याच पार्श्‍वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात या कामाला प्राधान्य देणार आहे.  

समृद्धीप्रमाणे पुरंदरचा भूसंपादनाचा प्रश्‍न मार्गी लावणार?

शासनाच्या योजना लोकाभिमुख बनविल्यानंतर त्याचे महत्त्व नागरिकांना तातडीने पटत असते. योजना लोकांना समजून सांगणे फार महत्त्वाचे असते. समृद्धी महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातून 112 किलोमीटरचा मार्ग जात आहे. याकरिता सहा महिन्यांमध्ये तब्बल 900 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात यश मिळाले. हाच पॅटर्न आपण पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता वापरू. शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेऊन भूसंपादनाचे नियोजन करण्यावर आपला भर राहणार आहे.   

लोकाभिमुख प्रशासनासाठी काय योजना असतील?

प्रशासन हे लोकांसाठी आहे. त्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय कोणतीच योजना राबविता येत नाही. स्थानिक लोकांना बरोबर घेऊन जास्तीत जास्त लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यात भर राहणार आहे. कोणताही उपक्रम करत असताना लोकांचा विरोध गृहीत धरायचा असतो. मात्र, त्या उपक्रमांविषयी जागृती करणे ही जबाबदारी प्रशासनाची असते. अधिकाधिक लोकांशी संवाद साधत राहिले की, बरोबर प्रश्‍नांची उत्‍तर मिळत जातात. लोकांनादेखील प्रशासन आपले वाटायला लागते, असे त्यांनी सांगितले.