Tue, Nov 20, 2018 01:33



होमपेज › Pune › ‘सीपीसीबी’च्या मंजुरीशिवाय पालिकेचे १३ खत प्रकल्प

‘सीपीसीबी’च्या मंजुरीशिवाय पालिकेचे १३ खत प्रकल्प

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे :महेंद्र कांबळे 

 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) परवानगीशिवाय पुणे महानगरपालिकेने सेंद्रिय खताचे 13 प्रकल्प उभारले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून उत्पादित होणारे खत मानकानुसार नसल्याने प्रकल्प बंद करण्याची मागणी याचिकेच्या  माध्यमातून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीमध्ये या सेंद्रिय खतामध्ये क्रोमियम, कॉपर, लीड आणि निकेल हे घटक आढळल्याचे प्रतिज्ञापत्र ‘एनजीटी’मध्ये सादर केले आहे. 

‘एनजीटी’कडे सजग नागरिक चेतना मंचच्या वतीने अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर आणि अ‍ॅड. गौरी कवडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिका, नगर विकास खाते, कृषी खाते आणि इकोमॅन इनवायरो सोल्युशन प्रा. लि. कंपनी यांना प्रतिवादी केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या न्या. यु. डी. साळवी आणि न्या. नगीन नंदा यांच्यासमोर सुरू आहे. 

याचिकेनुसार, इकोमॅन कंपनी 24 तासांत सेंद्रिय खत बनविते. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी दिल्यानंतर पालिकेने इकोमॅन कंपनीबरोबर पाच वर्षांचा करार केला होता. प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर सजग नागरिक चेतना मंचच्या वतीने या खताचे नमुने घेण्यात आले. मात्र, हे सेंद्रिय खत सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेेंट रूल 2016 आणि फर्टिलायझर कन्ट्रोल ऑर्डर 1985 च्या अधिनियमाच्या मानकानुसार नसल्याचे नमुन्यांच्या चाचणीनंतर उघड झाले होते. इकोमॅन कंपनीच्या माध्यमातून बनविले जात असलेले सेंद्रिय खत योग्य दर्जाचे नसल्याची बाब याचिकेच्या माध्यमातून तक्रारदारांनी मांडली आहे. 

पालिकेने प्रकल्प सुरू करताना ‘एमपीसीबी’बरोबर ‘सीपीसीबी’ची परवानगी घेणे गरजेचे होते; परंतु त्यांनी ‘सीपीसीबी’ची परवानगी घेतली नाही. मानकानुसार खत बनत नाही, खताचा परिणाम अन्नसाखळीवर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे हे प्रकल्प बंद करण्याची मागणी याचिकाकत्यार्ंंनी केली आहे. न्यायाधिकरणाने याबाबत ‘एमपीसीबी’ला दिलेल्या आदेशानुसार एप्रिल 2017 ला ‘एनजीटी’कडे अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सेंद्रिय खत बनविणार्‍या 13 प्रकल्पांपैकी 6 प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. सॉलिड वेस्ट रूल 2016 प्रमाणे हे खत नाही. उत्पादित खतामध्ये पीएच क्रोमियमचे घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले आहेत. तसेच कोरेगाव पार्क येथील प्रकल्पामध्ये खताच्या नमुन्यामध्ये कॉपर, लीड आणि निकेलसारखे घटक आढळले आहेत. अशा पद्धतीने खता मध्ये लीड आढळणे आरोग्यास धोकादायक असल्याचे नमूद केले होते. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 18 डिसेंबर रोजी होणार आहे.