होमपेज › Pune › ‘वेस्ट टू एनर्जी’मध्ये ‘तोच’ ठेकेदार; जादा शुल्क का?

‘वेस्ट टू एनर्जी’मध्ये ‘तोच’ ठेकेदार; जादा शुल्क का?

Published On: Feb 28 2018 1:41AM | Last Updated: Feb 28 2018 1:28AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने मोशी कचरा डेपोत ‘वेस्ट टू एनर्जी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारला जात आहे. घरोघरीचा कचरा जमा करून तो मोशी डेपोत टाकण्याची व संबंधित प्रकल्पासाठी एकच ठेकेदार असल्याने दोन्हीसाठी वेगवेगळा दर देऊन पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य मोरेश्‍वर भोंडवे व वैशाली काळभोर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे मंगळवारी (दि. 27) केला आहे. या संदर्भात बुधवारी (दि. 28) होणार्‍या स्थायी समिती सभेत आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर खुलासा करावा; अन्यथा सदर विषय तहकूब करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

‘डिझाईन करा, बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (डीबीओटी) तत्त्वावरील या कामाचा कालावधी तब्बल 21 वर्षे आहे. प्रति 1 टन कचर्‍यासाठी 504 रुपये दराने अन्टोनी लारा इन्व्हायरो प्रा. लि. व ए. जी. इन्व्हायरो या दोन भागीदार कंपन्यांस तो ठेका देण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी 208 कोटी 36 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या निविदेसंदर्भात भोंडवे व काळभोर यांनी तब्बल 64 प्रश्‍न व शंका उपस्थित केल्या आहेत. ती प्रश्‍नावली आयुक्तांना दिली आहे. सदर विषयातील तज्ज्ञ, सल्लागार, पालिकेतील विभागप्रमुख, प्रमुख पदाधिकारी, विरोधी पक्षनेते, सर्वपक्षीय गटनेते, पर्यावरणवादी जाणकार व संघटना यांची एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय झाला नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

परफॉर्मन्स सिक्युरिटी किती असावी? पालिकेची कोट्यवधींची जागा 21 वर्षांसाठी असल्याने परफॉर्मन्स सिक्युरिटी प्रकल्पाच्या 25 टक्के का घेतले नाही? निविदेसाठी भागीदार कंपनीचा नियम होता का? अनुभवाची कोणती अट आहे? या कामाचे सादरीकरण स्थायी व इतर पदाधिकार्‍यांसमोर झाले का? या कामाबाबत कोणत्या व्यक्ती, संघटनांनी हरकती व सूचना दिल्या आहेत का? प्रकल्पासाठी धोरणात्मक निर्णय कोणत्या सभेत झाला? पालिका हिस्सा 50 कोटी कधी देणार? प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्राकडून किती निधी मिळणार? डीपीआरची प्रत सर्व सदस्यांना द्यावी. 

पाच रुपये प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध करून दिल्यास पालिकेची किती बचत होईल? हा दर 21 वर्षे कायम राहणार का? प्रकल्पाचा विजेचा प्रति युनिट खर्च किती? महावितरण कोणत्या दराने वीज आकारते? प्रकल्पाचा उभारणीचा व देखभाल खर्च किती? वेगवेगळा कचरा प्रकार, त्यावरील प्रक्रियेनंतरचे उत्पादन काय असेल? सादर केलेले व्याजदर कोणत्या आर्थिक संस्थांनी दिले आहेत, आदी शंका त्यांनी उपस्थित केल्या आहेत. त्यावर आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर खुलासा करावा. या संदर्भातील विरोध म्हणून सदर प्रश्‍न सभावृत्तांत नोंदवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.