Sat, Nov 17, 2018 10:02



होमपेज › Pune › प्राधिकरणाच्या दर्जाने होणार ‘पुरंदरचे ‘टेकऑफ’गतिमान

प्राधिकरणाच्या दर्जाने होणार ‘पुरंदरचे ‘टेकऑफ’गतिमान

Published On: Apr 17 2018 1:51AM | Last Updated: Apr 17 2018 12:10AM



पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय बाबी आणि भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुरंदर विमानतळाची सर्व कामे मार्गी लागण्यास निश्‍चितपणे मदत होणार आहे. 

पुरंदर येथील विमानतळाचे काम मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय बाबी; तसेच भूसंपादन, शेतकर्‍यांना द्यावयाच्या मोबदल्याच्या पर्यायांना मान्यता, जिल्हाधिकार्‍यांना भूसंपादनाचे अधिकार, ज्या गावांमध्ये विमानतळ होणार आहे, त्या गावांची अधिसूचना जाहीर करणे आदी महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी हे प्राधिकरण अतिशय महत्वाचे ठरणार आहे.  प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर नवीन भूसंपादन कायदा आणि एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार प्राधिकरणामार्फत भूसंपादन करण्यात येणार्‍या जमिनींचे गट आणि सर्व्हे नंबरची छाननी दोन आठवड्यांत करण्यात येईल. त्यानंतर लगेच अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, भूसंपादनासाठीचा मोबदला जाहीर करणे आणि भूसंपादनाची प्रकिया सुरू करण्यात येईल. 

भूसंपादनासाठी स्वतंत्र पाच युनिट स्थापन करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहेत. पुरंदर विमानतळाचा ‘डीपीआर’ तयार करण्याचे काम महामंडळाकडून जर्मनीच्या डार्स या कंपनीला देण्यात आले आहे. प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन व नुकसानभरपाईचे मॉडेल लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या प्रशासनामध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सुरुवातीला प्रकल्पासाठी किमान 2300 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांमधून 3 हजार हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 2 हजार 367 हेक्टर प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. एकदा ‘जीआर’जारी केल्यानंतर, जिल्हा प्रशासन प्रकल्पग्रस्त नागरिकांशी बोलणी सुरू करेल. या जीआरची प्रतिक्षा अद्याप सुरुच आहे. प्रशासनाकडून थेट खरेदी योजनेशिवाय, जवळपास 4 मॉडेल्सची ऑफर देण्यात येणार आहे. मुख्य विमानतळ 1 हजार 100 हेक्टर जमिनीवर उभारण्यात येणार आहे. उरलेल्या जमिनीचा उपयोग अभिप्रेत केंद्रे, व्यावसायिक संस्था, मालवाहतूक हब यासारख्या पूरक प्रयोजनांसाठी केला जाणार आहे. 

जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईबाबतची गती वाढविण्यासाठी पाच उपजिल्हाधिकार्‍यांची मागणी केली आहे. प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टरना प्रकल्पासाठी 600 हेक्टरची जमीन ताब्यात घेण्याची जबाबदारी असेल. महसूल प्रशासनाने या गावांचे रेकॉर्ड अद्ययावत केले आहे. पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पुरंदर विमानतळ सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने (पीपीपी मॉडेल) उभारण्यात येणार असून विमानतळासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, डीपीआर तयार करण्याचे काम ‘डॉर्श’ कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून डीपीआर सादर झाल्यानंतर विमानतळासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, यामध्ये अधिक स्पष्टता येणार आहे. पुरंदर येथील विमानतळ सुरू झाल्यानंतर किती विमानांचे उड्डाण एकाच वेळी होईल, प्रवाशांची संख्या किती राहील, भविष्यात ती किती वाढू शकेल, आर्थिकदृष्ट्या हे विमानतळ किती फायद्यात राहील, विमानतळावर कोणत्या सुविधा द्याव्या लागतील, तसेच या विमानतळामुळे आजूबाजूच्या परिसरावर सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणाम काय होईल, यांचे विश्‍लेषण देखील तयार करून सादर करण्यात येणार आहे. विमानतळावरील कर्मचार्‍यांना कोणत्या प्रकाराचे प्रशिक्षण द्यावे, एअर प्लॅन तयार करणे, इमारतींचे आराखडे तयार करणे आदी गोष्टीत देखील डॉर्श कंपनी मार्गदर्शन करणार आहे. पीपीपीवरील निविदा प्रक्रिया राबविण्यापर्यंत ही कंपनी विमानतळ विकास कंपनीला मार्गदर्शन करणार आहे.