Fri, Sep 21, 2018 03:39



होमपेज › Pune › बिल्डरांनी घेतला 'एक्स कटर' मशिनचा धसका

बिल्डरांनी घेतला 'एक्स कटर' मशिनचा धसका

Published On: Mar 22 2018 10:30PM | Last Updated: Mar 22 2018 10:30PM



पुणे : हिरा सरवदे

महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील अनधिकृत बांधकांमावर कारवाई करण्याचे सत्र महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने हाती घेतले आहे. या कारवाईमध्ये एक्स कटर मशिन वापले जात असल्याने काही क्षणात इमारतींचे मजलेच्या मजले जमिनोदस्त होत आहेत. एक्स कटर मशिनचा बिल्डरांनी चांगलाच धसका घेतला असून दंड करा, कारवाई नको, अशी मागणी बिल्डरांकडून पालिकेला करण्यात येत आहे. दरम्यान या कारवाईपासून वाचण्यासाठी ग्राहकांना वर्षानुवर्षे घरांचा ताबा न देण्याचे राहण्यास येण्यासाठी पायघड्या घालत आहेत. 

पालिका हद्दीमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची आश्‍वासने देऊन अनेक नेतेमंडळी लोकप्रतिनिधी झाले. अनधिकृत बांधकांमांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे अतिक्रमण पथक गेल्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई न करताच पथकांना मोकळ्या हाताने परतावे लागते. परिणामी अनधीकृत बांधकामांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे.

नव्यानेच पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आणि शहराच्या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. उपनगरांमधील माननीयांच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई करण्यास अडसर निर्माण होत असताना नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मात्र कारवाईचा धडाका जोरदार सुरू आहे. या गावांंना सध्या तरी ना सरपंच आहे, ना नगरसेवक आहे, त्यामुळे या गावांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे अतिक्रमण विभागाला सोपे जात आहे. 

अनधिकृत बांधकामांवार कारवाई करण्यासाठी पालिकेच्या अतिक्रण विभागाने मुंबईवरून दोन एक्स कटर मशिन मागविल्या होत्या. त्यापैकी एक कचर मशिन परत पाठविण्यात आली आहे. तर एका मशिनच्या सहाय्याने रोज एका भागातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसात धायरी, कळस, शिवणे, कोंढवा, फुरसूंगी, लोहगांव आदी भागांमध्ये कारवाई केली गेली आहे. या मशिनचा बुम नऊ ते आकराव्या मजल्यापर्यंत जातो. ही मशिन वरच्या मजल्यापासून एक-एक मजला कापत खाली येतो. यामुळे काही मिनीटात बहुमजली इमारती जमीनोदस्त होत आहेत. 

या एक्स कटर मशिनचा समाविष्ट गावांमधील बिल्डरांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी नसल्याने आणि गावातील नेत्याचे पालिकेमध्ये चालत नसल्याने बिल्डर हतबल झाले आहेत. आपली व्यथा मांडण्यासाठी कांही बिल्डरांनी नागरिकांना पुढे करून पालिकेतील पदाधिकार्‍यांना निवेदने देऊन ‘दंड कारा आम्ही भरू, मात्र कारवाई करू नका,’ अशी गळ घातली आहे. या इमारतींमधील घरे कमी किंमतीमध्ये गोरगरिबांना आणि कष्टकर्‍यांना दिली आहेत. त्यांच्या संसाराचा विचार करून कारवाई थांबवावी, अशी मागणीही बिल्डरांकडून आणि अनधिकृत घरे घेतलेल्या नागरिकांकडून केली जात आहे. 

राहण्यास येण्यासाठी पायघड्या 

ज्या अनधिकृत इमारतीमध्ये नागरिक राहतात, अशा इमारतींवर कारवाई केली जात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर समाविष्ट गावांमधील आणि पालिका हद्दीत यापूर्वी असलेल्या उपनगरांमधील बांधकामे पूर्ण करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. आतील कामे तशीच ठेऊन बाहेरील बाजूने रंग देण्याचे आणि कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ग्राहकांकडून पैसे घेऊन वर्षानुवर्षे बांधकामे अपुर्ण ठेवणारे आणि बांधकाम पुर्ण होऊनही घरांचा ताबा ग्राहकांना न देणारे बिल्डर कारवाईच्या भितीने राहण्यास येण्यासाठी ग्राहकांना पायघड्या घालत आहेत. 

फ्लॅटच्या किंमती उतरणार 

ज्या इमारतींमध्ये नागरिक राहतात, ती इमारत अनधिकृत असली तरी त्या इमारतींवर कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. परिणामी अशा इमारती कारवाईपासून बचावतात. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा दणका असाच सुरू ठेवला, तर समाविष्ट गावांमध्ये आणि उपनगरांमध्ये बांधून तयार असलेल्या इमारती वाचविण्यासाठी त्या इमारतींमधील फ्लॅटच्या किंमती कमी करण्याची आणि नागरिकांना लगेच राहण्यास आणण्याची घाई केली जाण्याची शक्यता एका बिल्डरणे व्यक्त केली आहे. बांधकामात गुंतवलेले कोट्यावधी रुपये बुडण्यापेक्षा थोडासा कमी नफा मिळला तरी चालेल, असे मतही या बिल्डरने व्यक्त केले आहे.