कोट्यवधींच्या सार्वजनिक कामांना ‘बांध’             

Last Updated: Nov 22 2019 1:23AM
Responsive image


पुणे : प्रतिनिधी 
राज्याच्या रक्तवाहिन्या मानले जाणारे रस्ते, पूल, आदि सर्व सार्वजनिक बांधकामांना यंदाच्या वर्षारंभापासून बसलेली खीळ आणखी किमान सहा महिने तरी सैलावण्याची शक्यता पूर्ण मावळली आहे. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे बहुतेक कामे गेले सहा महिने थंडावली होतीच. त्यात सरकार स्थापन न झाल्याने निर्नायकी अवस्थेची भर पडलेली असताना राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचेही उघडकीस आले आहे. परिणामी अर्थसंकल्पात मंजूर असलेली कामेही रखडणार आहेत. 

मंजूर कामे आणि प्राप्त होणारा निधी यात मोठी तफावत असल्याने रस्ते व पुलांची सर्व कामे पुढील आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत स्थगित ठेवावीत, असे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, व नागपूर विभागातील सर्व मुख्य अभियंत्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. कामांची संख्या आणि निधीची उपलब्धता यात प्रचंड विषमता दिसून येत असल्याचे कारण खुद्द सचिवांनीच या पत्रात दिल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. तसेच सरकारी पातळीवर मंजूर झालेली इतर विकासकामेही निधीअभावी अशीच वर्षभर रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

तिजोरीतील खडखडाटामुळे पुणे प्रादेशिक विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना ब्रेक लागणार आहे. तत्काळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आदेश असल्याने एकच खळबळ उडाली. सरकार बदलानंतर असे प्रकार घडलेले यापूर्वीही पाहायला मिळालेत; मात्र तिजोरीत पैसे नसल्याने काम थांबविण्यात आले असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दै. ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. राज्यातील नागरिक रस्त्यांच्या प्रश्नांमुळे प्रचंड हवालदिल झाले आहेत. रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली आहे. वाहनचालकांना वाहने चालवताना प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. त्याचबरोबर खड्ड्यांमुळे अपघातांमध्ये सुद्धा प्रचंड वाढ झाली आहे. असे असताना अर्थसंकल्पात मंजूर असलेल्या रस्त्यांची कामे थांबवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. हाती घेण्यात आलेल्या कामांची संख्या आणि निधी उपलब्धतेचे प्रमाण यामध्ये प्रचंड विषमता असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय पुस्तकामध्ये दर्शविलेले, परंतु अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिलेली कामे संस्थगित करण्यात यावीत, असे या आदेशात म्हटले आहे. 

असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी राज्यातील सर्व मुख्य अभियंत्यांना दिले आहेत. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आणि गंभीर आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीकडे गेल्याचे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

या कामांना बसणार फटका
राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून मंजूर रस्ते व पुलांच्या ज्या कामांना अजून कार्यारंभ आदेश मिळालेला नाही, अशी कामे 31 मार्च 2020 पर्यंत स्थगित करावीत, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आलेले आहेत. त्याचा फटका पुणे प्रादेशिक विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना बसणार आहे. या निर्णयामुळे प्रामुख्याने जिल्हा नियोजन आराखड्यातील रस्त्यांच्या कामांवरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याचबरोबर या सूचना आशियाई बँक साहाय्यित व हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी योजनेअंतर्गत कामांना लागू होणार नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आलेे.