Wed, Nov 21, 2018 20:23



होमपेज › Pune › आडत खर्च शेतकर्‍यांच्या माथी

आडत खर्च शेतकर्‍यांच्या माथी

Published On: Feb 09 2018 2:02AM | Last Updated: Feb 09 2018 12:58AM



पुणे ः प्रतिनिधी

शेतीमाल विक्रीनंतर आडत खर्च हा खरेदीदार व्यापार्‍यांकडून घेण्याचा नियम सध्या अस्तित्वात आहे. मात्र, या पद्धतीला फाटे फोडून पुन्हा एकदा मागच्या दराने आडत खर्च शेतकर्‍यांवर आणण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. कारण शासनाच्या आदेशानुसार पणन संचालकांनी सहा सदस्यीय कमिटीची स्थापना केली आहे. 

शेतकर्‍यांकडून आडत घेण्याची मुभा त्याच्या संमतीने आडत्यांना देता येईल काय आदींसह एकूण तीन मुद्द्यांवर समितीने पंधरा दिवसांत अहवाल द्यावयाचा आहे. त्यामुळे आगामी काळात आडत खर्चावरून बाजार समित्यांमध्ये  पुन्हा एकदा रान पेटण्याची शक्यता आहे.

राज्यात 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. शेतीमाल विक्री खर्चामध्ये आडत, हमाली, तोलाई आदी खर्च येत असतो. त्यामध्ये प्रचलित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील बदलाप्रमाणे आडत ही शेतकर्‍यांऐवजी खरेदीदार व्यापार्‍याकडून घेण्याची पध्दत कार्यरत आहे. तर अन्य खर्च हा शेतकर्‍यांकडून वसूल होत आहे. पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड यांनी कमिटीची 24 जानेवारी रोजी स्थापना केली असून  सेवानिवृत्त अपर आयुक्त एस. बी. पाटील हे अध्यक्ष आहेत. फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी आडत दर 6 टक्के तर भुसार धान्यासाठी सव्वातीन टक्के दर असल्याचे सांगण्यात आले.

याबाबतच्या पत्रात असेही नमूद केले आहे की, पुणे येथील फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सच्या पत्रान्वये 2 नोव्हेंबर 2016 रोजी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, पणन सचिव, पणन संचालकांची बैठक व्यापारी प्रतिनिधींच्या समवेत झाली होती. त्यानुसार महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. 

त्या बैठकीतील आदेशानुसार कमिटीने तीन मुद्द्यांवर आपला अहवाल द्यायचा आहे.    राज्य कृषी पणन मंडळ व राज्य बाजार समिती सहकारी संघाकडूनही याबाबत अभिप्राय मागविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आडत खर्चाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 

समितीपुढील अभ्यासाचे मुद्दे

व्यापार्‍यांनी विक्रीसाठी आणलेल्या शेतमालावर आडत आकारण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव कायद्यातील तरतुदी तपासून सादर करावा. मध्य प्रदेशमध्ये ज्या शेतकर्‍यांना आडत्यांमार्फत आपला माल विकायचा नाही, त्यांच्यासाठी बाजार समिती विक्रीची व्यवस्था करते. त्याच धर्तीवर राज्यातील बाजार समित्यांमध्येही व्यवस्था करण्यात यावी. आडत्यामार्फत आपला माल विकण्याची इच्छा असेल तरच शेतकर्‍यांकडून आडत घेण्याची मुभा आडत्यांना देता येईल काय, याबाबत आवश्यकता वाटल्यास अधिनियमात करावयाच्या सुधारणांसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ळजबरीने आडत वसुल केल्यास संबंधित व्यापार्‍यांचे परवाने रद्द करून शंभर पट दंड लावण्यात येईल काय, हेही तपासण्यात यावे.