Wed, Sep 26, 2018 20:27



होमपेज › Pune › शिक्षण, न्यायव्यवस्था बंधमुक्त हवी 

शिक्षण, न्यायव्यवस्था बंधमुक्त हवी 

Published On: Dec 18 2017 2:40AM | Last Updated: Dec 18 2017 1:26AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी 

गेल्या 25 वषार्र्ंत झालेल्या आर्थिक आणि सामाजिक उदारीकरण आणि सुधारणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करते आहे. सध्याचा साडेसात टक्क्यांचा विकास दर आपल्याला दहा-बारा टक्क्यांवर नेऊन ठेवायचा असेल तर, शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणावे लागेल. अर्थव्यवस्था बंधमुक्त होताच ती वेगाने धावू लागली; परंतु शिक्षण आणि न्यायव्यवस्था अद्यापही बंधमुक्त झालेली नाही. शिक्षणाला बंधमुक्त केल्याशिवाय देशातील मनुष्यबळ विकासाच्या प्रचंड क्षमता आपण वापरू शकणार नाही. त्यासाठी केवळ सिंबायोसिससारख्या ठराविकच संस्थांपुरते मर्यादित न राहता अशा स्पर्धात्मक शेकडो शैक्षणिक संस्था देशात उभ्या राहायला हव्यात, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले. 

रविवार, दि. 17 रोजी सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या 14 व्या पदवीदान समारंभात जेटली बोलत होते. अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजुमदार होते. विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते आणि कुलसचिव एम. एस. शेजूल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या वेळी उद्योगपती आणि माजी खासदार राहुल बजाज आणि शिक्षणतज्ज्ञ व अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. फिलीप अल्तबॅक यांना समारंभादरम्यान डी.लिट. पदवी देऊन गौरवण्यात आले. तसेच विविध विद्याशाखांमधील 3 हजार 500 विद्याथ्यार्र्ंना पदवी आणि पदविका प्रदान करण्यात आल्या.

 डॉ. शां. ब. मुजुमदार म्हणाले, ‘अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विद्यापीठांना आपल्या नावामध्ये ‘अभिमत विद्यापीठ’ असे लिहिण्याची सक्ती केली आहे; परंतु जगभर कुठेही अशी ‘अभिमत विद्यापीठे’ अस्तित्वात नाहीत; त्यामुळे जगभरातील विद्यार्थी आणि पालकांना या शब्दाचा अर्थ कळत नाही. खरे म्हणजे न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचा हा विषय नाही. असे असतानाही असा हस्तक्षेप का होतो? सरकार अशा अभिमत विद्यापीठांना कोणताही निधी किंवा सवलती देत नसतानाही विद्यापीठे स्वत:च्या ताकदीवर उभी आहेत. अशा वेळी केवळ ती खासगी आहेत म्हणून त्यांना अभिमत असे संबोधणे शिक्षणाच्या प्रगतीला आणि आंतरराष्ट्रीयीकरणाला मारक आहे. शिक्षणाबरोबरच न्यायव्यवस्थेतही मोठ्या सुधारणा होणे गरजेचे आहे.’ 

राहुल बजाज म्हणाले, ‘अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन क्षेत्राचे महत्त्व कमी होत आहे. हे धोकादायक आहे. मूळ उत्पादन क्षेत्र मजबूत झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचा समतोल विकास होणार नाही. म्हणून इथून पदवी घेऊन बाहेर पडणार्‍या तरुणांना माझे आवाहन आहे की, त्यांनी उत्पादन क्षेत्रामध्ये उतरावे.’ 

डॉ. फिलिप अल्तबॅक म्हणाले, ‘शिक्षणाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देणारी अमेरिका ट्रम्प यांच्या नेतृत्वामुळे आंतरराष्ट्रीयीकरणापासून दूर जात आहे. अशा वेळी भारतासारख्या सक्षम देशाने पुढाकार घेऊन आंतरराष्ट्रीय नेतृत्व करायला हवे.’ विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते यांनी विद्यापीठाची गेल्या वर्षभरातील प्रगती सर्वांसमोर मांडली.