Thu, Nov 15, 2018 09:49



होमपेज › Pune › जि. प. प्रशासन धोरणाला झालंय तरी काय?

जि. प. प्रशासन धोरणाला झालंय तरी काय?

Published On: Apr 14 2018 10:30AM | Last Updated: Apr 14 2018 12:08AM



पुणे : नवनाथ शिंदे

जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ नागरिकांना त्वरित देण्यासाठी मुख्यालयातून डीबीटी (थेट हस्तांतरण) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला खरा मात्र, लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या बिलाच्या पावत्या एकत्रित करण्यासाठी एप्रिलच्या पंधरवड्यातही पंचायत समितीमध्ये धावाधाव सुरू आहे. त्यामुळे डीबीटी मुख्यालयातून करावयाची की, पंचायत समित्यांमधून याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागप्रमुखांमध्ये नुकतीच खलबते झाली आहेत. त्यामध्ये ज्या विभागांना डीबीटी मुख्यालयातून करणे शक्य होणार नाही, त्यांनी पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्याची सूचना प्रशासनाने त्यांना दिली आहे. त्यामुळे वारंवार बदलणार्‍या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या धोरणात्मक निर्णयाला झालंय तरी काय, असा सवाल लाभार्थ्यांनी विचारला आहे. 

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या वस्तूंची खरेदी नागरिकांनी 31 मार्चपूर्वी केली आहे; तसेच बिलाच्या पावत्या आणि इतर कागदपत्रे पंचायत समितीमध्ये जमा केली आहेत. मात्र, पंचायत समितीकडून विविध योजनांच्या बिलाच्या पावत्या एकत्रित करून, जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ, कामाचा बोजा आणि तांत्रिक अडचणींमुळे पंचायत झाली आहे. तर दुसरीकडे विविध योजनांची डीबीटी जिल्हा परिषद  मुख्यालयातून करावयाची की पंचायत समितीकडून यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे बैठकीत ज्या विभागांना मुख्यालयातून डीबीटी शक्य आहे, त्यांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. बदललेल्या धोरणामुळे  निर्णय घ्यावयचा तरी काय, असा प्रश्‍न अशी विविध खाते प्रमुखांना पडतोय.  

प्रशासनाचे डीबीटीबाबतचे धोरण एकसमान नसल्यामुळे नागरिकांसह कर्मचार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांच्या हट्टामुळे डीबीटी, मुख्यालयातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, पंचायत समित्यांद्वारे बिलाच्या पावत्या मुख्यालयात पाठविण्यास विलंब, मुख्यालयातील कर्मचार्‍यांना डीबीटीचा बोजा, पदाधिकार्‍यांच्या बैठकांमुळे एप्रिल पंधरवडा संपूनही डीबीटीद्वारे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे मार्चअखेरीस बिलाची पावती जमा करणार्‍या लाभार्थ्याने प्रशासनाकडे डीबीटीसाठी तगादा लावला आहे.

पंचायत समित्यांवर अविश्‍वास

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ नागरिकांना देण्यासाठी मुख्यालयातून डीबीटी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. 14 वा वित्त आयोग, पंतप्रधान आवास योजनासह विविध योजनांचे अनुदान जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात येते. मात्र, पंचायत समित्यांवर अविश्‍वास दाखवून जिल्हा परिषदेतील एका बड्या अधिकार्‍याच्या हट्टामुळे डीबीटी मुख्यालयातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विविध अडचणींमुळे अद्याप एकाही लाभार्थ्याची डीबीटी झाली नाही. त्यामुळे मुख्यालयातून डीबीटी करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या अंगलट आल्यामुळे तो पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.