Sun, Nov 18, 2018 20:02



होमपेज › Pune › शुल्क मिळाल्याशिवाय आरटीई प्रवेश देणार नाही  

शुल्क मिळाल्याशिवाय आरटीई प्रवेश देणार नाही  

Published On: Feb 23 2018 1:24AM | Last Updated: Feb 23 2018 12:57AM



पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यात शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार दुर्बल व वंचित घटकांसाठी 25 टक्के प्रवेशाअंतर्गत देण्यात येणारे आरटीई प्रवेश शासनाकडे प्रलंबित असलेले तब्बल नऊशे पन्नास कोटी रूपये शुल्क मिळाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत देण्यात येणार नाहीत. त्यासाठी इंडीपेंडंट इग्लींश स्कूल असोशिएशन अर्थात इसा या संघटनेने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने सकारात्मक निर्णय दिला असून प्रवेशास अंतरिम स्थगिती दिली असल्याचा दावा संघटनेने गुरूवारी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. यावेळी संघटनेचे पुण्याचे अध्यक्ष हसीब फकी, सचिव राजेंद्र सिंग आणि खजीनदार श्रीधर अय्यर उपस्थित होते.

संघटनेचे सचिव राजेंद्र सिंग म्हणाले, राज्यात तब्बल 8 हजार 980 शाळांमार्फत 2012 पासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत 25 टक्के अर्थिक दुर्बल तसेच आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहेत.परंतु याची शुल्क प्रतिपूर्ती म्हणून शासनाने 2012 ते 2017 दरम्यान दरवर्षी होणार्‍या प्रवेशातील शुल्कापोटी ठराविकच रक्कम दिली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षातील प्रवेश आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पुढील वर्गातील शुल्क असे मिळून शासनाकडून शाळांना तब्बल नऊशे पन्नास कोटी रक्कम येणे बाकी आहे. अनेकवेळा शासनाकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार करून तसेच विविध पदाधिकार्‍यांना भेटून सुध्दा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे आयुक्त कार्यालयात धरणे आंदोलन देखील करण्यात आले. परंतु शासनाला मात्र जाग येत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून थकीत रक्कम मिळत नाही. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना आरटीई प्रवेशच द्यायचाच नाही असा निर्णय संघटनेच्या माध्यमातून विविध शाळांनी घेतला असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली आहे.

यासंदर्भात शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संघटना चुकीची माहिती देत असून आत्तापर्यंत विविध शाळांना शुल्कप्रतिपूर्तीचे सत्तर कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.तसेच शासनाकडे दीडशे कोटी रूपयांची मागणी  केली. शासनाकडून हा निधी मिळाल्यानंतर तो शाळांना वितरित करण्यात येईल. परंतु शासनाचे अधिकारी सांगत असलेली रक्कम आणि संघटनेचे पदाधिकारी सांगत असलेली रक्कम यातील तफावत तब्बल सातशे चाळीस कोटींची दिसून आहे. यासंदर्भात प्राथमिकचे उपसंचालक शरद गोसावी यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.