Fri, Nov 16, 2018 15:04



होमपेज › Pune › आयुक्त... ‘आयएसओ मानांकना’चे काय झाले?

आयुक्त... ‘आयएसओ मानांकना’चे काय झाले?

Published On: Apr 17 2018 1:52AM | Last Updated: Apr 17 2018 1:29AM



विजय मोरे 
पुणे ः ‘प्रधानसेवकां’नी तीन वर्षापूर्वी देशातील सर्व पोलिस ठाणी ‘आयएसओ मानांकित’ करण्याची घोषणा केली. त्या अनुषंगाने पावणे दोन लाखांचा निधीही मंजूर केला होता. परंतु, ‘प्रधानसेवकां’च्या या आदेशाची ऐशीतैशी करण्यात आल्याचे वास्तव पुणे शहर आयुक्‍तालयातील पोलिस ठाण्यांची अवस्था पाहून दिसून येत आहे. येथील एकही पोलिस ठाणे ‘आयएसओ’ मानांकित करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. कोल्हापूर परिक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यात ही प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, सातारा जिल्ह्याने तर संपूर्ण शंभर टक्के ठाण्यांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळविण्याचा बहुमान पटकविला आहे. राज्यात 1200  पोलिस ठाणीदेखील मानांकन यादीत समाविष्ट झाली आहेत. 

नरेंद्र  मोदी यांनी सत्‍तेवर आल्या आल्या संपूर्ण देशातील पोलिस ठाणी ‘आयएसओ मानांकित’ करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाणी चकाचक करण्यासाठी 1 लाख 70 हजारांचा निधीही मंजूर केला होता. या मानांकनासाठी वाहतूक, शौचालय, अद्ययावत असणे आवश्यक होते. तर रेकॉर्ड मेंटेनन्स, उत्‍तम जनसंपर्क, पोलिसांची चांगली वर्तवणूक, मुद्देमाल ठेवण्यासाठी अद्ययावत व्यवस्था,  ठाणे अंमलदार आणि पोलिस निरीक्षकांचे गुन्हे लिपीक कक्ष अद्ययावत असणे ही अट होती. 

त्याचबरोबर तपास पथकासाठीही स्वतंत्र कक्ष असणेही हे मानांकन मिळविण्यासाठी सक्‍तीचे आहे. विशेष म्हणजे शस्त्रागार कक्षातील सर्व शस्त्र, अ‍ॅम्युनेशन योग्यरीत्या ठेवणे, पोलिस ठाण्याच्या आवारात सीसीटीव्ही टेक्नॉलॉजी बसविणे, महिला कक्षात स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि पोलिसांचे संकेतस्थळ (ट्विटर, फेसबुक) अद्यावत असणे, या मानांकन मिळविण्यासाठीच्या अत्यंत आवश्यक बाबी ठरविण्यात आल्या आहेत. 

तीन मिनिटात रेकॉर्ड उपलब्ध 

विशेष म्हणजे या मानांकनासाठी सर्वात महत्त्वाची शर्त म्हणजे, तक्रारदारास अवघ्या तीन मिनिटांत संबंधित गुन्ह्यांची कागदपत्रे उपलब्ध करून देता आली पाहिजेत, ही आहे. गुन्हे तपासाची प्रगती 90 टक्के असणेही गरजेचे आहे. पुणे शहर हे स्मार्टसिटी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. पुणे शहर पोलिस आयुक्‍तालयांतर्गत एकूण 38 पोलिस ठाणी आहेत. त्यातील एकही पोलिस ठाणे ‘आयएसओ’ करण्यात पोलिस आयुक्‍तांना सपशेल अपयश आले आहे. सर्व पोलिस ठाणी स्मार्ट असल्याचा दावा आयुक्त करीत असल्या तरी, पोलिस आयुक्‍त कार्यालय, आवारातील गुन्हे शाखेच्या इमारतीजवळील शौचालयाची अवस्था एखाद्या गोदामासारखी झाल्याचे पाहावयास मिळते. पोलिस आयुक्‍तांनी डेक्‍कन आणि समर्थ पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव ‘आयएसओ’साठी पाठविला होता, परंतु दोन्ही प्रस्ताव फेटाळले गेल्याने आयुक्‍तांना नामुष्की सहन करावी लागली. 

निधी वापरलाच नाही!

पोलिस आयुक्‍तांनी सरकारकडून आलेला लाखोचा निधी वापरलाच नसल्याने, स्मार्टसिटी बनू पाहणार्‍या या शहारातील पोलिस ठाणी ‘आयएसओ’ मानांकित बनविता आलेली नाहीत. त्यामुळे राज्य पोलिस दलात पुणे शहर आयुक्‍तालयाची हेटाळणी केली जात आहे. इकडे पुणे शहर आयुक्‍तालयाच्या कार्यपध्दतीबद्दल आक्षेप घेतले जात असतानाच, कोल्हापूर परिक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यात ‘आएसओ मानांकन’ मिळविण्यासाठी चढाओढ चालली आहे. यासंदर्भात कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्‍वास नांगरे यांनी सांगितले की, परिक्षेत्रातील सातारा जिल्ह्यातील शंभर टक्के पोलिस ठाण्यांना ‘आयएसओ मानांकन’ मिळाले आहे. तर सोलापूर जिल्ह्यात 50 टक्के, कोल्हापूर जिल्ह्यात 60 टक्के पोलिस ठाण्यांना हे मानांकन मिळाले आहे. पुणे आणि सांगली जिल्ह्यात हे काम प्राथमिक अवस्थेतच आहे. पुणे जिल्ह्यात 38  पोलिस ठाण्यांपैकी फक्‍त लोणावळा उपविभागीय कार्यालय व लोणावळा शहर पोलिस ठाणे ‘आयएसओ मानांकन’ मिळविण्यात यशस्वी झाले आहे. राज्यातील एकूण 5 हजार पोलिस ठाण्यांचा या मानांकनासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यापैकी फक्‍त 1200 पोलिस ठाण्यांना हे मानांकन मिळाले आहे.