Wed, Nov 14, 2018 20:55



होमपेज › Pune › देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळांचे काय ?

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळांचे काय ?

Published On: Dec 05 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 04 2017 11:02PM

बुकमार्क करा





देहूरोड : वार्ताहर

पटसंख्येअभावी राज्यातील 1300 शाळा बंद करण्याची घोषणा राज्यसरकारने नुकतीच केली. या घोषणेनुसार जिल्ह्यातील 76 शाळा बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळांचे काय होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. 

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाद्वारे सध्या विविध माध्यमांच्या सुमारे बारा शाळा चालविण्यात येतात. यातील उर्दू माध्यमाचा अपवाद वगळल्यास इतर माध्यमांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे. सर्वाधिक दुरवस्था मराठी माध्यमाच्या शाळांची आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी बोर्डाच्या शाळेत शिक्षण घेणार्‍या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या अडीच हजारांच्या वर होती; मात्र  आजमितीला या शाळांमध्ये केवळ दीड हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती मिळाली आहे. याचा अर्थ मागील चार वर्षात तब्बल एक हजार विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे. 

शहरातील सर्वच सरकारी शाळांमध्ये पटसंख्या ढासळली असल्यामुळे प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नुकतेच बाजारपेठेतील हिंदी आणि उर्दू माध्यामाची शाळा एम. बी. कॅम्प येथील महात्मा गांधी विद्यालयात स्थलांतरीत करण्यात आली. यापूर्वी पटसंख्येअभावी इंद्रायणीदर्शन येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्राथमिक शाळा बंद करण्यात आली होती. कोटेश्‍वरवाडी शाळेत पटसंख्येचा प्रश्‍न गंभीर आहे. झेंडेमळा शाळेत विद्यार्थ्यांअभावी काही वर्ग बंद करण्याची वेळ आली आहे. पटसंख्येच्या कारणावरूनच शिक्षण विभागाकडून दोन वर्षांपूर्वी कॅन्टोन्मेंटच्या शाळांमध्ये नऊ शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात आले होते.  सध्या या अतिरिक्त शिक्षकांपैकी काही बोर्डाच्या कार्यालयात कारकून तर काही जकातनाक्यांवर वसुलीचे काम करीत आहेत. अशा परिस्थितीत आता शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय बोर्डाच्या शाळांवर कितपत परिणामकारक ठरेल,  हे  पहावे लागणार आहे. 

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नको

पटसंख्या कमी असलेल्या राज्यातील 1314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकाने घेतला आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या एक किलोमीटर अंतरातील अन्य खासगी शाळेत वर्ग करण्यात येणार आहे. मात्र, देहूरोड बोर्डात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास खूपच अडचणीचे ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गावे मुख्य शाळेपासून सुमारे दोन ते अडीच किलोमीटर अंतरावर आहेत. दुसरीकडे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील असल्याने त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क या निर्णयामुळे हिरावला जाऊ नये, याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे.