होमपेज › Pune › आरोग्य अधिकार्‍यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा घाट

आरोग्य अधिकार्‍यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा घाट

Published On: Jun 10 2018 1:49AM | Last Updated: Jun 10 2018 12:20AM



पुणे : ज्ञानेश्‍वर भोंडे

गेल्या महिन्यात 31 मे रोजी सेवानिवृत्त होणार्‍या राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील 226 वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवेतील इतर कनिष्ठ अधिकारी व वैद्यकीय अधिकार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे वय वाढवल्यामुळे आम्ही बढती न मिळता वैद्यकीय अधिकारी म्हणूनच सेवानिवृत्त व्हायचे का, असा संतप्त सवाल या अधिकार्‍यांकडून विचारण्यात येत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 आहे. यावर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस आरोग्य सेवेतील संचालक, अतिरिक्‍त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा गट-अ मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, विशेषज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजनेतील अधिकारी, असे एकूण 226 वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त होणार होते.

परंतु, 31 मे रोजी आयत्यावेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये या 226 वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे निवृत्तीचे वय 60 करण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळसमोर प्रस्ताव सादर करण्याच्या अटीवर, तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत किंवा 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत शासकीय सेवेत राहता येईल, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व खटाटोप मंत्रिमंडळातील निर्णयावर अवलंबून असून, वित्त विभागाची परवानगी यासाठी घेण्यात आलेली नाही, असे अनेक कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी सांगितले.

या निर्णयामुळे आरोग्य सेवेतील कनिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये मात्र नाराजीचा सूर आहे. कारण आरोग्य सेवेतील जागा वरिष्ठ अडवून बसल्यामुळे त्यांची नियोजित बढती थांबली आहे. अनेक नवीन डॉक्टरही आरोग्य सेवेत येण्याची वाट पाहत असून, त्यांच्याही अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.  त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्तीचे वय जाणूनबुजून वाढवून घेत, त्याचा फायदा उचलत असल्याचा आरोप होत आहे.

तसेच, हा आदेश सर्वसामान्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांना वगळता केवळ 226 वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाच लागू करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची लॉबी त्यांच्या हातात ‘पॉवर’ आहे म्हणून त्याचा उपयोग स्वतःसाठीच करत असल्याची भावना राज्यातील इतर वैद्यकीय अधिकार्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे. या रिक्‍त जागा भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे वेळीच प्रस्ताव का दाखल केला नाही, असा प्रश्‍नही या वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी उपस्थित केला आहे.