Thu, Nov 15, 2018 18:01



होमपेज › Pune › ‘पंतप्रधान आवास’वरून भाजपत खो-खो

‘पंतप्रधान आवास’वरून भाजपत खो-खो

Published On: Jul 23 2018 1:10AM | Last Updated: Jul 23 2018 12:51AM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे 

महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजनेस मागील स्थायीने मंजुरी दिलेल्या चार ठिकाणच्या गृहप्रकल्पाचे दर अधिक असून, त्याच्या चौकशीचा निर्णय जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीने (दिशा) घेतला आहे. तर, सध्याच्या स्थायीने एका प्रकल्पाला मंजुरी नाकारत तो दप्तरी दाखल केला. परिणामी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी आवास योजनेला भाजपमधून खो दिला जात असल्याचे चित्रसमोर आले आहे. घरकुलप्रमाणे ही योजनाही वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्याचे चित्र आहे. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी चर्होली, रावेत, दिघी, वडमुखवाडी, डुडुळगाव, बोर्‍हाडेवाडी, चिखली, नेहरूनगर-पिंपरी, आकुर्डी आदी 10 ठिकाणच्या गृहप्रकल्पात एकूण 9 हजार 458 सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. वडमुखवाडी, चर्‍होली, रावेत आणि आकुर्डीतील प्रकल्प निविदेत मागील स्थायीने घाईघाईत मंजुरी दिली. त्यातील वडमुखवाडीतील 1 हजार 400 सदनिकांच्या गृहप्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी (दि.23) होणार होते. मात्र, ऐनवेळी त्यास कात्री लावण्यात आली.  

या पाचही प्रकल्पामध्ये अधिक दर देऊन गैरव्यवहार केला असून, त्या दरांची न्यायालयीन चौकशी करून मागील स्थायी समितीच्या पदाधिकारी, सदस्य आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मागील राष्ट्रवादीच्या काळात गोरगरीबांसाठी घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. पुढे त्याचा खर्च पालिकेस परवडत नसल्याने सदनिकाचे दर वाढविले आणि योजना अर्ध्यावरच गुंडाळली. सदनिका मिळेल, या भाबड्या आशेने लाभार्थी अजूनही पालिकेच्या चकरा मारत आहेत. ही परिस्थिती पारदर्शक व शिस्तबद्ध कारभाराचे बिरूद मिरविणार्‍या भाजपच्या काळात राहणार नाही, असे सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी तब्बल दीड लाखांपर्यंत अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

आज ना उद्या आपले नाव निश्चित होऊन स्वस्तात हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी गोरगरीबांना अपेक्षा आहे. मात्र, सत्ता येऊन सव्वा वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप गृहप्रल्पाची एक वीट रचली नाही. त्यात गृहप्रकल्पाच्या अधिक दरास मंजुरी देऊन गैरव्यवहार झाल्याचा तक्रारी येत आहेत. प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच वादाचा भोवर्‍यात सापडली आहे. मागील स्थायी समितीचे पदाधिकारी व सदस्य हे भाजपचे होते. त्या वेळी गृहप्रकल्पाना मंजुरी देताना दर तपासले गेले नव्हते का. त्यावेळी भाजपचे पदाधिकार्र्‍यांनी झोपेचे सोंग घेतले होते का. आताच्या समितीला दर अधिक असल्याचे साक्षात्कार कसा काय झाला, असे अनेक सवाल नागरिकांना पडले आहेत.

तक्रारी, फेरप्रस्ताव, चौकशीचा फेरा

बोर्‍हाडेवाडी प्रकल्पाचा विषय दप्तरी दाखल केल्याने नियमानुसार किमान 3 महिन्यांनंतर तो विषय स्थायीसमोर येईल. त्यात ‘दिशा’ समितीने या योजनेच्या सर्व निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा ठराव करून तो केंद्राच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. चौकशीनंतरच प्रकल्प सुरू होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पास विलंब होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भाजपच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांच्या  ‘सर्वांकरिता घरे 2022’ योजनेला खो बसला आहे.