Mon, Sep 24, 2018 09:18



होमपेज › Pune › छत्‍तीस वर्षे प्रतिक्षाच

छत्‍तीस वर्षे प्रतिक्षाच

Published On: Jul 06 2018 1:34AM | Last Updated: Jul 06 2018 12:48AM



पुणे : महेंद्र कांबळे

अपघातातील जखमी अथवा मृतांच्या कुटुंबीयांना त्वरित न्याय मिळावा, नुकसान भरपाईचे दावे तातडीने निकाली काढले जावेत, यासाठी पुणे मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण (ट्रिब्युनल) सुरू करण्यास विधिमंडळाने 36 वर्षापूर्वी मंजुरी दिली होती. परंतु, पायभूत सुविधांअभावी इतक्या वर्षानंतरही पुणेकर मोटार न्यायप्राधिकरणाच्या प्रतिक्षेतच आहेत.

अपघात झाल्यास जबाबदार असलेल्या चालकाविरूध्द फौजदारी स्वरूपाचा दावा दाखल करण्यात येतो. काही प्रकरणांमध्ये त्या चालकाला शिक्षा होते. तर काहीमध्ये चालक निर्दोष सुटतात. त्यातच अशा दाव्याची सुनावणी होण्यास वेळ लागतो. मात्र त्या चालकाला शिक्षा झाली अथवा नाही, त्याचा तक्रारदाराच्या कुटुंबीयांवर फारसा फरक पडत नाही. अपघातातील मृत व्यक्ती जर कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती असेल, तर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आघाताबरोबरच मानसीक आघातही सहन करावा लागतो. वेळप्रसंगी त्यांना उपासमारही सहन करावी लागते. अशा परिस्थितीत कायद्यातील तरतुदीनुसार गाडीचा मालक अथवा गाडीच्या विमा कंपनीच्या विरोधात नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्‍तीच्या कुटुंबियांना दावा दाखल करता येतो. या दाव्यातून मिळणार्‍या नुकसान भरपाईच्या रकमेमुळे कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळतो. त्यामुळे नुकसान भरपाईचे हे दावे लवकरात लवकर निकाली निघावेत यादृष्टीने स्वतंत्र मोटार न्यायप्राधिकरण असावे हा उद्देश आहे.     

अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्‍तींच्या कुटुंबियांना मिळणारी मदत, त्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी महत्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे यासंबधीचे दावे त्वरित निकाली निघावेत यासाठी पुणे, ठाणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या चार ठिकाणी मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण सुरू करण्यास विधीमंडळाने 1982 मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानुसार औरंगाबाद, ठाणे आणि नागपूर येथे न्यायप्राधिकरण सुरू झाले. मात्र पुणे येथे अद्यापही न्यायप्राधिकरण सुरू झालेले नाही. पुण्यातील सत्र न्यायालयातील काही न्यायालयांकडेच अपघांमधील दाव्यांचे कामकाज वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, इतर महत्वाच्या खटल्यांच्या सुनावण्यांच्या कामकाजाचा ढिगारा समोर असतानाच त्यांना अपघातांमधील दाव्यांचेही कामकाज पाहावे लागत आहे. 

शिवाजीनगर न्यायालयाच्या गेट क्रमांक चार समोरील कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतील चौथ्या मजल्यावर मोटार न्यायप्राधिकरण होणार अशी चर्चा होती. तशी मागणीही उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही या प्राधिकरणाला हिरवा कंदील मिळाला नसल्याने केवळ न्यायाधीकरणाची प्रतिक्षाच केली जात आहे. सध्या पुण्यात मोटार न्यायप्राधिकरणासंबंधी सुमारे 20 हजारहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत. अपघातग्रस्त गाडीला विमा नसलेल्या मालकांचे दावे, तसेच चुकीचे पत्ते, दावे प्रलंबीत राहण्याचे कारण ठरत आहेत.