Thu, Sep 20, 2018 12:15



होमपेज › Pune › विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदी चौकशी रद्द

विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदी चौकशी रद्द

Published On: Dec 30 2017 1:31AM | Last Updated: Dec 29 2017 11:46PM

बुकमार्क करा




पिंपरी : प्रतिनिधी 

आषाढी वारीसाठी भेट दिलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदीमध्ये कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने दोन अधिकार्‍यांवर सुरू असलेली खातेनिहाय चौकशी रद्द केली आहे. सहआयुक्त दिलीप गावडे यांना केवळ समज दिली असून, भांडार अधिकारी सुरेश लांडगे यांना 500 रुपये दंड केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या विरोधात बेंबीच्या देठापासून बोंब मारणार्‍या भाजप पदाधिकार्‍यांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. शेवटी डोंगर पोखरून हाती भोपळा आला अशी गत झाली आहे. 

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज व संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्‍वर महाराज यांच्या आषाढी पालखी सोहळ्यासाठी जून 2016 मध्ये पालिकेने विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदी केल्या होत्या. त्यात भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड करीत सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या विरोधात भाजप पदाधिकार्‍यांनी रान पेटविले होते. त्याच मुद्द्यावर फेबु्रवारी 2017 ची पालिका निवडणूक लढवीत एकहाती सत्ता काबीज केली. त्या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली होती. त्यात गावडे व लांडे यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू होती.

मात्र, या प्रकरणात काहीच गैरव्यवहार आढळून न आल्याने मूर्ती पुरवठादाराचे 25 लाख 10 हजार 300 रुपयांचे संपूर्ण बिल तब्बल सव्वा वर्षानंतर सप्टेंबर 2017 अखेरीस दिले गेले. त्या संदर्भात ‘पुढारी’ने ‘अरे देवा! विठ्ठल मूर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार नाहीच, पालिका प्रशासनाकडून सर्टिफिकेट; पुरवठादाराचे 25 लाखांचे बिल अदा’ या शीर्षकाखाली ठकळपणे सर्वप्रथम वृत्त 9 ऑक्टोबर 2017 ला प्रसिद्ध केले होते. त्यावरून मोठी चर्चा रंगली होती. देवाच्या नावाने पाप केले, येथेच फेडावे लागेल, अशी तिखट प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी दिली होती.  

या खरेदी प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम तीनचा भंग केल्याने 11 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशानुसार दिलीप गावडे यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी आयुक्तांकडून सुरू करण्यात आली. स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी नगरसचिव विभागाकडे पाठविण्याची दक्षता घेतल्यानंतरच पालखी सोहळ्याचा अल्पावधी विचारात घेता पुरवठा आदेश दिल्याचा गावडे यांनी अभिप्राय दिला.

निविदा छाननीत पर्यवेक्षीय त्रुटी असल्याचा अभिप्राय विभागप्रमुखांनी दिला आहे. गावडे यांनी सादर केलेल्या अभिप्रायानुसार पुनर्विलोकन करून गावडे यांच्या विरोधातील खातेनिहाय चौकशी रद्द केल्याचा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी बुधवारी (दि.27) काढला आहे. त्यांना सक्त समज दिली आहे, तर निविदा प्रक्रिया सुयोग्यपणे पार पाडली नसल्याने नियमाचे उल्लंघन झाल्याने भांडार अधिकारी लांडगे यांच्या वेतनातून 500 रुपये दंड वसूल करून खातेनिहाय चौकशी रद्दचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यांनाही सक्त समज दिली आहे. 

दरम्यान, भाजपने या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे मोठे रान शहरभर पेटविले होते. महापालिकेवर मोर्चा काढून सत्ताधारी राष्ट्रवादीवर ठपका ठेवला होता. त्या संदर्भात एका वृत्तपत्राने (‘पुढारी’ नव्हे) मोठमोठ्या आकाराच्या खोट्या बातम्यांना प्रसिद्धी दिली होती. या प्रकरणी राष्ट्रवादीची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली. परिणामी, त्याचा फायदा घेत भाजपने राष्ट्रवादीची सत्ता उलथून लावत महापालिका ताब्यात घेतली.

भाजपच्या कार्यकाळातच आयुक्त हर्डीकर यांना या प्रकरणात कोणत्याही गैरव्यवहार आढळला नसून, खातेनिहाय चौकशी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भाजपचा बुरखा फाटून, तो तोंडघशी पडला आहे. त्यात डोंगर पोखरून भोपळा निघाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. भाजपने खोडारड्या आरोपाचा आधार घेत राष्ट्रवादीला विनाकारण बदनाम केल्याचे या प्रकरणावरून समोर येत आहे.