Thu, Sep 20, 2018 01:55



होमपेज › Pune › पुणेकरांची भाजीपाल्याची रसद बंद 

पुणेकरांची भाजीपाल्याची रसद बंद 

Published On: Jun 01 2018 2:11AM | Last Updated: Jun 01 2018 1:24AM



पुणे : प्रतिनिधी

शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सरकारने फसवणूक केल्यामुळे राष्ट्रीय किसान महासंघ व किसान क्रांती जनआंदोलनाच्या वतीने दि. 1 ते 10 जूनदरम्यान शेतकर्‍यांनी संप पुकारला आहे. शासनाने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी किसान क्रांती जनआंदोलनाच्या अ‍ॅड. कमल सावंत, प्रदीप बिलोरे, मकरंद जुनावणे व लक्ष्मण वंगेंनी पत्रकार परिषदेत केली.

राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या पुढाकाराने देशातील 22 राज्यांमध्ये हे आंदोलन केले जात असून, केंद्र पातळीवरील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी केंद्राने, तर राज्य पातळीवरील प्रश्‍नांसाठी त्या-त्या राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. 

गतवर्षीप्रमाणे यावर्षी शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही. तर मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांतील बाजारपेठांना कोणत्याही प्रकारचा शेतमाल आणि दूध न पाठविता शासनाचा निषेध करणार आहेत. शेती व कुक्कुटपालन, ठिबक सिंचन, ग्रीन हाऊसला पूरक व्यवसायाची सरसकट कर्जमाफी करणे, शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के हमीभाव आधारित कायद्याने बाजारभावाची हमी देणे, शेतकर्‍यांच्या पत्नीसह निवृत्तीवेतन कायदा करून देणे, दुधाला हमीभाव हा कमीत कमी 50 देण्याचा कायदा करणे, शेती उत्पन्‍नातील जोखमीचे इर्मा कायदा करून पाच वर्षांत स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत आर्थिक तरतुदीसह महाराष्ट्रात राबविणे तसेच बैलगाडी शर्यत व तत्सम स्पर्धांना कायदेशीर मान्यता देणे, आदी मागण्या शासनाकडे केल्या असून, त्या त्वरित मान्य कराव्यात, अशी मागणीही अ‍ॅड. सावंत यांनी केली.

मोठ्या शहरांमध्ये एक जूनपासून भाजीपाला, दूध अशा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित करायचा असून, कोणताही माल शहरात पाठवायचा नाही. याचबरोबर शेतकर्‍याने शहरात येऊन काहीही माल खरेदी करायचा नाही. ज्याला गरज असेल, त्या ग्राहकाने शेतात जाऊन शेतकर्‍याच्या भावाप्रमाणे माल खरेदी करावयाचा आहे. गेल्या वर्षी केलेल्या आंदोलनामध्ये शेतकर्‍यांचे हित पाहणारे कमी आणि नेतेगिरी करणारे जास्त होते. त्याचा फटका शेतकर्‍यांनाच बसला आहे. त्यामुळे या आंदोलनामध्ये ज्यांना-ज्यांना सहभागी व्हायचे आहे, त्यांनी नेतेगिरी बाजूला ठेवून पाठिंबा द्यावा. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसंदर्भात सरकारशी चर्चा करावयाची असल्यास क्रांती जनआंदोलनाची कोअर कमिटीच चर्चा करेल, इतरांनी त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असेही अ‍ॅड. सावंत यांनी सांगितले.

दुधाला लिटरला पाच रुपये अनुदान दया...

“शेतकर्‍यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर 27 रुपये दर देण्यासाठी शासनाने लिटरला पाच रुपये अनुदान दयावे. शेतकर्‍यांना अधिक दर मिळावा, अशी आमचीही भुमिका आहे. मात्र, दूध पावडरचे दर पडल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे एकतर शासनाने संपुर्ण दूध खरेदी 27 रुपये भावाने करावी, अशी आमची मागणी आहे. - गोपाळ म्हस्के, उपाध्यक्ष, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ.