Wed, Nov 21, 2018 07:11



होमपेज › Pune › फक्त 25 जणांनी सादर केले जातवैधता प्रमाणपत्र

फक्त 25 जणांनी सादर केले जातवैधता प्रमाणपत्र

Published On: May 03 2018 1:31AM | Last Updated: May 03 2018 12:37AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शुक्रवार (दि. 27) पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत होती. त्यापैकी केवळ 25 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर, 145 जणांनी जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली आहे. तर, 144 जणांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे त्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या  नोकरीवर गदा येण्याची दाट शक्यता आहे. 

राज्य शासनाच्या 18 मे 2013 च्या परिपत्रकान्वये पालिकेने 6 जून 2013 च्या परिपत्रकानुसार पालिका आस्थापनेवरील राखीव व खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जातवैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी अद्यापही पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केलेले नाहीत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील कलम 8 नुसार, आपण विशिष्ट जातीचे किंवा जमातीचे आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणार्‍या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त करण्याची तरतूद आहे. 

राखीव व खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी 27 एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे अन्यथा कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे, असे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गेल्या महिन्यात दिले होते.   या मागासवर्गीय गटातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची एकूण संख्या 323 आहे. मुदतीमध्ये केवळ 25 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र पालिकेच्या प्रशासन विभागास सादर केले आहेत. तर, 145 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली आहे. तर, तब्बल 144 अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामध्ये वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे तर, 9 मागासवर्गीय कर्मचारी हे खुल्या गटातून नोकरीस लागले आहेत. मुदतीमध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याबद्दल संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांची नोकरीच जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन विभागाच्या अहवालावर आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे पालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Tags : Pimpri, Validation, Certificate, submitted,  only, 25, persons