Mon, Sep 24, 2018 15:58



होमपेज › Pune › जादा खर्च टाळण्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर

जादा खर्च टाळण्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर

Published On: Dec 08 2017 1:42AM | Last Updated: Dec 07 2017 11:32PM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रतिनिधी 

वाहन आणि चालकांवर होणारा अवाजवी खर्च टाळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खासगी वाहन वापरण्याची योजना लागू केली आहे. त्यानुसार खासगी वाहन वापरणार्‍या  पदाधिकारी व अधिकार्‍यांना वाहनभत्ता दिला जाणार असून, त्याची कार्यवाही नुकतीच सुरू झाली आहे. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 

राज्य सरकारच्या 25 मे 2005च्या निर्णयानुसार, सरकारी अधिकार्‍यांना स्वत:चे खासगी वाहन सरकारी कामकाजासाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून यापूर्वी पेट्रोल, डिझेल वाहन वापर धोरणानुसार प्रतिपूर्ती करण्याबाबत आदेश जारी केले होते. तथापि, अर्थ खात्याच्या 31 डिसेंबर 2007च्या निर्णयानुसार, ही योजना सरकारने बंद केली होती; मात्र राज्य सरकारच्या 25 मे 2005च्या निर्णयानुसार, सरकारी अधिकार्‍यांना स्वतःचे खासगी वाहन सरकारी कामकाजासाठी वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतची योजना ही महापालिकेच्या दृष्टीने आर्थिक हिताची असल्यामुळे या योजनेची पिंपरी-चिंचवड महापालिकास्तरावर अंमलबजावणी कररण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने त्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 

या धोरणानुसार, महापालिका प्रशासन विभागाकडील वाहन वाटप धोरणानुसार, वर्ग एक व दोनच्या अधिकार्‍यांना आणि पदाधिकार्‍यांना महापालिकेचे वाहन वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे; मात्र या अधिकारी, पदाधिकार्‍यांनी महापालिकेच्या वाहनाऐवजी स्वत:चे खासगी वाहन ऐच्छिक पद्धतीने सरकारी कामकाजासाठी वापरायचे आहे. त्यांना त्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेला 20 ऑक्टोबर 2017ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली होती. 

या निर्णयानुसार पदाधिकारी व अधिकार्‍यांकडे विचारणा करण्यात येत आहे. त्याबाबत संमतिपत्र भरून द्यावे लागणार आहे. सदर खासगी वाहन पदाधिकारी व अधिकार्‍यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. या योजनेस अधिकारी व पदाधिकारी प्रतिसाद देत आहेत, असे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी बुधवारी (दि.6) सांगितले. यामुळे महापालिकेची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. 

ठराविक दराने मिळणार भत्ते

या योजनेनुसार 10 लाखांपेक्षा जादा किमतीचे वाहन वापरणार्‍या महापौर आणि आयुक्तांना 66 हजार 935  हजार रुपये वाहनभत्ता आहे. सहा लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन वापरणार्‍या इतर पदाधिकारी आणि वर्ग एकच्या अधिकार्‍यांना 39 हजार 560 रुपये, तर वर्ग दोनच्या अधिकार्‍यांना 33 हजार रुपये दरमहा दिले जाणार आहेत. त्यामध्ये वाहनाची देखभाल-दुरुस्ती, एक वेळचा कर, विमा, वाहन चालकाचे वेतन आणि इंधन असा खर्च समाविष्ट राहणार आहे. या खेरीज, अधिकारी-पदाधिकार्‍यांना दर वर्षी 8 टक्के वाहनभत्ता वाढही मिळणार आहे. महापालिका हद्दीबाहेर गेल्यास प्रति किलोमीटरसाठी 9 रुपये दराने खर्चही दिला जाणार आहे.