Tue, Nov 20, 2018 01:18



होमपेज › Pune › सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची महापालिकेने दिली कबुली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची महापालिकेने दिली कबुली

Published On: Jan 21 2018 2:52AM | Last Updated: Jan 20 2018 11:20PM



पुणे : देवेंद्र जैन

एकीकडे महानगरपालिकेने आरक्षित केलेल्या शहरातील मोक्याच्या जागा मूळ मालकांना परत करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच पर्वती पाचगांव येथील बेकायदा आरक्षित केलेल्या भूखंडावर चुकून शेकडो झाडे लावण्याचा खुलासा पालिकेच्या उद्यान विभागाने सहकारनगर पोलिसांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. वृक्षारोपणासंदर्भात या भूखंडाचे मूळ मालक गुलाबी गादिया यांनी सहकारनगर पोलिसात महापालिकेविरुद्ध फौजदारीही दाखल केली होती. त्याला पालिकेने हे उत्तर दिले आहे. दरम्यान, हा भूखंड मूळ मालक गुलाबी गादिया यांना परत देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला होता. त्यामुळे पालिकेने पोलिसांना दिलेल्या पत्रातील खुलाशामुळे पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कबुलीच दिली आहे. 

पर्वती पाचगांव येथील आरक्षित केलेली गुलाबी गादीया यांची काही जागा 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने  बेकायदेशिर ठरवत त्या जागेचा ताबा गादिया यांना देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, पालिकेच्या उद्यान विभागाच्या अधिकार्‍यांनी राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी या जागेवर वन उद्यान व ऑक्सिजन पार्क च्या नावावर वृक्षारोपण केले. त्या बाबत गादीया यांनी सहकार नगर पोलिस ठाण्यामध्ये फौजदारी दाखल केली होती.

त्यावर महापालिकेच्यावतीने  पोलिसांना उत्तर वजा खुलासा पाठविण्यात आला आहे. त्यामध्ये उद्यान विभागाने गादिया यांच्या जागेवर चुकून शेकडो झाडे लावल्याची कबुली दिली आहे. सदर जागा गादीया यांचीच असुन महानगरपालिकेचा त्या जागेशी काही संबंध नाही. लावण्यात आलेली सर्व झाडे त्वरीत काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच सदर जागेची मोजणी (डीमार्केशन) न केल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचा हास्यास्पद म्हणने मांडले आहे. एकूणच या प्रकारामुळे वृक्षारोपणासाठी पालिकेने केलेलो लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी जागा मालक गुलाबी गादीया यांनी सहकार नगर पोलीस स्थानका मध्ये तक्रार दाखल केली होती, त्या बाबत पोलीसांनी केलेल्या तपासात मनपा ने हा गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले, पण मनपा व राजकीय दबावापोटी पोलीसांनी, सदर प्रकार हा फौजदारी मध्ये मोडत नसल्याचे पत्राद्वारे तक्रारदार गादीया यांना कळवले आहे.

तक्रारदार गादीया यांच्या म्हणन्यानुसार आता पोलीस सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरले आहेत व त्या बाबत त्या सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचीका दाखल करणार आहे. या बाबत अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्वोच्च न्यायालयाचा काही आदेश मिळाल्यास पुढील कारवाई करु. त्याचबरोबर पालिकेच्या उद्यान विभागाने हा प्रकार जाणुनबुजुन केला नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.