Tue, Sep 25, 2018 16:27



होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामांची आता पुण्यात खैर नाही

अनधिकृत बांधकामांची आता पुण्यात खैर नाही

Published On: Apr 17 2018 1:55AM | Last Updated: Apr 17 2018 1:55AM



पांडुरंग सांडभोर

पुणे : अनधिकृत बांधकामांना आता तब्बल तीनपट कराइतका दंडाचा दणका सहन करावा लागणार आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना पुन्हा तीनपट कर आकारणी लागू करण्याबरोबरच, गेल्या सहा वर्षातील करही तिप्पट दराने वसूल करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने दोन आठवड्यापूर्वीच आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.  त्यावर आता नवनियुक्त आयुक्तांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे.  

महापालिका हद्दीत जवळपास 3 लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. या अनधिकृत बांधकामांकडून पालिका प्रशासन मिळकतकर वसूल करते. मात्र, अद्यापही लाखो अनधिकृत बांधकामांकडून कर आकारणी होत नाही. याबाबत पालिका प्रशासनाने 2008 पासून अनधिकृत बांधकामांना तीनपट कर लागू केला होता. तब्बल सहा वर्ष या कराची आकारणी केली जात होती. 

मात्र, अनधिकृत बांधकामधारक हा तीनपट कर भरण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे आढळून आले होते. त्याचबरोबर नवीन अनधिकृत बांधकामधारकही कराचा भरणा करण्यासाठी धजावत नव्हते. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाचा फटका सहन करावा लागत होता. 

अखेर त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने महापालिका अधिनियमातील कलम ‘151 क’ चा आधार घेत तीनपट ऐवजी एकपट कर लागू केला होता. मात्र, आता लेखापरीक्षणात (ऑडिट) यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. कलम ‘151 क’ नुसार अनधिकृत बांधकामांना एकपट करआकारणी करता येत नाही, असे स्पष्ट करीत त्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, असेही लेखापरीक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मिळकतकर विभागापुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. अखेर प्रशासनाने महापालिका अधिनियम कलम 267 अ नुसार अनधिकृत बांधकामांना तीनपट कर (दंड) आकारणी करण्याचा आणि त्याचबरोबर गत सहा वर्षांचा करही तिप्पट दराने वसूल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

विधी विभागाचाही नकारात्मक अभिप्राय

मिळकतकर विभागाने अनधिकृत बांधकामांच्या कर आकारणीबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला होता. त्यावर विधी विभागाने सांगितल ेकी, महापालिका अधिनियम कलम ‘267 अ’ नुसार अनधिकृत बांधकामांना तीनपट कर आकारणी करणे आवश्यक आहे.  ‘151 क’ नुसार एकपट करआकारणी करता येत नाही. त्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर ठेवला असून, यावर मार्गदर्शन मागविले आहे.

सत्ताधारी भाजपला डोकेदुखी

अनधिकृत बांधकामांना तीनपट करआकारणी लागू करण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे प्रशासकीय आहे. मात्र, त्याचे खापर सत्ताधारी भाजपवर फुटण्याची भीती आहे. त्यामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.