Mon, Sep 24, 2018 16:54



होमपेज › Pune › अनधिकृत बांधकामावर‘वॉच’

अनधिकृत बांधकामावर‘वॉच’

Published On: Aug 11 2018 1:21AM | Last Updated: Aug 11 2018 12:47AM



पुणे ः दिगंबर दराडे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करण्यात येणार असून, ती यादी संबंधित दुय्यम निबंधकांकडे देण्यात येणार आहे. यादीत अनधिकृत म्हणून नाव असणार्‍या बांधकामांची आता नोंदच घेतली जाणार नसल्याने, राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. 

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सरकारने त्याच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दुय्यम निबंधकांनी अशा इमारतींमधील सदनिकांचे खरेदी-व्रिकीचे व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या दस्त नोंदणीला लगाम बसणार आहे. या अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. 
अनधिकृत बांधकामांची यादी, विकसकांच्या नावासह संकेतस्थळावर अथवा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याचबरोबर बांधकाम पाडण्याची नोटीस देताना, संबंधित दिवाणी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकार्‍यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगर विकास खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. 

पुण्यातील अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी ‘इस्रो’च्या मदतीने सॅटेलाइटद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शहराचे सूक्ष्म आणि तपशीलवार नकाशे हैद्राबाद येथील सॅटेलाइट लॅबमधून मागविण्यात आले आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामे केव्हा होतात, याची प्रशासनालादेखील माहिती मिळत नाही. त्यामुळे अंतर्गत आणि बाह्यस्वरूपी अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर बांधकामे रोखण्यासाठी सॅटेलाइटची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पुण्यात सध्या सुमारे 80 हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अंदाज आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील 842 गावांमध्ये सुमारे 17 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत; मात्र, त्यातील केवळ 75 बांधकामे नियमित करण्यासाठी पीएमआरडीकडे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने, आता कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामधारकांना ‘पीएमआरडीए’ने नोटिसा बजावल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये घेतला असून, त्याला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार 26 जून ही अखेरची मुदत होती; मात्र या कालावधीतही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अजून चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.मावळ, मुळशी, हवेली तहसीलचा पूर्ण भाग, तसेच भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर आणि वेल्हे तालुक्यातील 832 गावांचा ‘पीएमआरडीए’मध्ये समावेश आहे.