Tue, Nov 13, 2018 08:16



होमपेज › Pune › दोन बिल्डरांसह तिघांवर चालणार खटला

दोन बिल्डरांसह तिघांवर चालणार खटला

Published On: Feb 28 2018 1:40AM | Last Updated: Feb 28 2018 1:40AM



पुणे : प्रतिनिधी 

शासनाच्या युएलसी आदेशानुसार 258 सदनिका बांधण्याची परवानगी असताना 342 सदनिका, एक व्यापारी संकुल बांधून युएलसी आदेशाचा भंग करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन बिल्डरसह तिघांवर न्यायालयाने आरोप निश्‍चित केले आहेत. 

बांधकाम व्यावसायिक अशोक गोपीनाथ देशपांडे (65), श्यामराव गंगाराम मोरे (68, रक्षालेखा सोसायटी, पर्वती) आणि आर्किटेक्ट लक्ष्मण सदाशिव थिटे (60, कल्याणीनगर, येरवडा) अशी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. डी. मेश्राम यांच्या न्यायालयासमोर  आरोप निश्‍चित करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत शंकर चवले यांनी याबाबत दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.  दाखल गुन्ह्यानुसार, केंद्र सरकारच्या तथा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी दत्तवाडी येथील रक्षा लेखा सह. गृहरचना संस्था येथे युएलसी आदेशानुसार शासनाने 258 सदनिका बांधण्यास परवानगी दिली होती. त्या आदेशात फेरबदल करून तिघांनी 342 सदनिका, एक व्यापारी संकुल त्यामध्ये तळमजल्यावर सात व्यापारी गाळे, पहिल्या मजल्यावर हॉस्पिटल, दुसर्‍या मजल्यावर 2 बीएचके सदनिका व पाच गाळे बांधून शासनाची फसवणूक केली; तसेच शासनाने निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा वाढीव दराने सदनिकांची विक्री करून पैशांचा अपहार केला.

याबाबत न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिला होता. त्याबाबत दत्तवाडी पोलिस ठाण्यात मार्च 2013 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर एप्रिल 2013 मध्ये याप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात देखील धाव घेण्यात आली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली होती. दरम्यान, याप्रकरणात न्यायालयाने नुकताच भादंवि कलम 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120 (ब), 201, 506 (2) आणि 34 (संगनमत करणे) अशा विविध कलमांनुसार आरोप निश्‍चित केले आहेत. फिर्यादीच्या वतीने सरकारी वकील एस. ए. क्षीरसागर बाजू मांडत आहेत. दरम्यान, तिघांनीही आरोप मान्य नसल्याचे आरोप निश्‍चित करताना नमूद केले असून, त्यामुळे तिघांवर आता खटला चालणार आहे.

 नियमांपेक्षा जास्त केले बांधकाम  

महाराष्ट्र स्टेट हौसिंग फायनान्स कार्पोरेशन या संस्थेकडून घेतलेले कर्ज स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरले. नकाशामध्ये डी-2 या इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्यावर सोसायटीच्या कार्यालयाची आणि ग्रंथालयासाठी जागा दर्शवली असताना तेथे एक सदनिका आणि सहा गाळे बांधून विक्री करून अपहार केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 248 सदनिका बांधण्याचे  प्रयोजन असताना स्वहिताचे नकाशे तयार करून घेतले; तसेच हे नकाशे पालिकेच्या अधिकार्‍यांकडे सादर केले व त्यांची दिशाभूल करून नकाशे मंजूर करून घेतल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात 16 हजार 978.33 स्क्‍वेअर मीटरचे बेकायदेशीर बांधकाम करून 18 इमारती व त्यामध्ये 342 सदनिका व एक व्यापारी संकुल बांधून नियमापेक्षा 7 हजार 128.19 स्क्‍वेअर मीटर जागेवर बांधकाम केले. युएलसीच्या नियमांपेक्षा पाच बिल्डिंगमध्ये 84 सदनिका व संकुल बांधून विक्री करून शासनाची फसवणूक केली.  

 बनावट ठरावाचे केले पेपर तयार...     

तिघांनी संगनमताने पुणे येथील सहकार खात्यातील उपनिबंधक  यांच्याकडील बनावट राजमुद्रा असलेला शिक्‍का तयार करून त्याचा गैरवापर केला; तसेच बनावट ठरावाचे पेपर तयार करून फेडरेशन स्थापन केले. दोघा बिल्डरांनी संगनमताने युएलसी मंत्रालयातील बनावट आदेश तयार केला; तसेच सहकार खात्याचे उपनिबंधक  यांच्याकडील बनावट राजमुद्रा असलेला शिक्‍का तयार केला. बनावट ठरावाचे पेपर तयार करून ते खरे भासविण्याचा प्रयत्न केला. रक्षा लेखा सोसायटीच्या मूळ सभासदांची यादी, मूळ प्रस्तावापासून, मूळ युएलसी ऑर्डर, पालिका तसेच उपनिबंधक कार्यालयाकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराचे मूळ कागदपत्र, मूळ सोसायटीच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतचे ताळेबंद तसेच बँकेच्या व्यवहाराबाबतचे कागदपत्र हे परस्पर नष्ट केल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले; तसेच याप्रकरणात सभासदांना जिवे मारण्याचीही धमकी दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.