Thu, Nov 22, 2018 02:22



होमपेज › Pune › शेती उत्पादन माहितीसाठी कृषी विद्यार्थ्यांची मदत घेणार

शेती उत्पादन माहितीसाठी कृषी विद्यार्थ्यांची मदत घेणार

Published On: Jul 01 2018 2:15AM | Last Updated: Jul 01 2018 12:54AM



पुणे : किशोर बरकाले

राज्यातील शेतमालाचा पेरा आणि येणार्‍या अचूक उत्पादनाची माहिती, सध्याच्या यंत्रणेतून अपेक्षेप्रमाणे हाती येत नाही. त्यामुळे पुढील काळात अशी तंतोतंत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एक अ‍ॅप विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी पीकनिहाय माहिती गोळा करण्याकरिता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली. 

एका कार्यक्रमानिमित्त ते येथे आले असता त्यांनी दै.‘पुढारी’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्यात गतवर्षी तुरीचे 10 लाख टन उत्पादन अपेक्षित धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात विक्रमी उत्पादन झाले. शासनाने सुमारे 77 लाख टन तुरीची खरेदी केली. त्यामुळे कोणत्याही शेतमालाच्या उत्पादनाचा अचूक अंदाज येणे गरजेचे आहे. म्हणून सध्याच्या यंत्रणेत काही बदल करण्यासाठीचा कार्यक्रम लवकरच हाती घेण्यात येत आहे.

सातबारा उतार्‍यावर पीक पाण्याची नोंद तलाठ्यांमार्फत केली जाते. तलाठ्यांच्यामागे कामांचा मोठा ससेमिरा असतो. त्यामुळे अशा पिकांच्या नोंदी गावातील शेतकरीनिहाय घेण्यासाठी तलाठ्यांच्या मदतीला ग्रामसेवक व कृषी अधिकारी यांनी एकत्रित काम करण्यासाठी निर्णय घेतला जाणार आहे. या शिवाय राज्यात चार कृषी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सुमारे 60 हजार मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. तसेच पीएचडीच्या दोन हजार विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. 

कृषीच्या विद्यार्थ्यांनी वर्षातून किमान 15 दिवस पिकांची शेतकरीनिहाय माहिती संकलनासाठी गावात आणि शेतावर पाठविण्याबाबतही निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना काही गुणही दिले जातात. या निर्णयामुळे अचूक माहितीसाठी त्यांचा योग्य उपयोग होईल.

उत्पादन खर्चावर आधारित पन्नास टक्के नफा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या 40 वषार्र्ंत प्रथमच असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एका दिवसात या निर्णयाचे फलित मिळणार नाही. मात्र, त्यादृष्टीने उद्दिष्ट ठेवून पावले उचलण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच हरभर्‍यावर 70 टक्के आणि वाटाण्यावर 50 टक्के आयातशुल्क लागू करण्यात आले. खाद्यतेलावरील आयातशुल्क 7 वरून 54 टक्क्यांपर्यंत वाढविले. ज्यामुळे आयात कमी होऊन शेतमालास अधिक भाव मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.