Sat, Nov 17, 2018 14:30



होमपेज › Pune › शिधापत्रिकेवरील वारसदारांचे खरेपण तपासणार

शिधापत्रिकेवरील वारसदारांचे खरेपण तपासणार

Published On: Jul 21 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 20 2018 10:49PM



पुणे : दिगंबर दराडे

शिधापत्रिकेसोबत आधारकार्ड लिंक केल्यानंतर सुरू झालेल्या ‘एई-पीडीएस’ प्रणालीतून धान्य वाटपासाठी अनेक जिल्ह्यांतील 10 ते 25 टक्के लाभार्थी गायब असतानाही, त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावे धान्यवाटप सुरू आहे. त्यातून एकूण धान्याच्या 30 टक्क्यांपेक्षाही अधिक धान्याचा ‘काळा बाजार’ होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी आता ज्या वारसांच्या नावे धान्य उचलले जात आहे, त्यांचे खरे-खोटेपण अन्नधान्य वितरण विभागाकडून तपासले जाणार आहे. 

आधार लिंक असलेल्या लाभार्थींची ओळख ऑनलाइन पटवून, धान्यवाटप करण्यासाठी ‘एई-पीडीएस’ प्रणाली तयार केली. या  प्रणालीनुसार  धान्यवाटप करण्यासाठी राज्यातील काही जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात जानेवारी 2018 पासून या पद्धतीने धान्यवाटप सुरू झाले आहे. आधार लिंक केलेल्या कार्डधारकांना पॉस मशिनद्वारे ऑनलाइन ओळख पटवून धान्यवाटप केले जात आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात 70 ते 80 टक्के लाभार्थींना ‘एई-पीडीएस’द्वारे धान्य दिले जात आहे. त्याचवेळी ज्या लाभार्थींचे आधार लिंक होऊनही पॉस मशिनद्वारे पडताळणी अशक्य आहे त्यांना आधीच्या पद्धतीने धान्यवाटप करण्याची मुभा देण्यात आली होती. सरासरी 10 ते 25 टक्के लाभार्थी धान्य घेण्यासाठी येत. दरम्यान, लाभार्थ्यांच्या वारसांना हे धान्य देताना  काळाबाजार होत असल्याचे उघड झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच असा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. लाभार्थ्याच्या वारसास धान्याचे वाटप केल्याचे लेखी नोंद आहे. पंरतु, प्रत्यक्षात धान्य दुकानातच असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे ‘वारसदार’ खरेच लाभार्थींच आहेत की नाही, याची पडताळणी आता शासनच करणार आहे या प्रकाराने राज्यातील ‘एई-पीडीएस’मध्ये असलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदारांचे धाबे दणाणले आहे. 

तपासणी मोहिमेत मंत्रालयाच्या पथकाचाही सहभाग

वारसदारांचे खरे-खोटेपण तपासण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या मोहिमेत मंत्रालयाचे पथकही सहभागी होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ही मोहीम राबविण्यात येणार असून अन्नधान्य वितरण विभागाकडून जून 2018 मध्ये नातेवाईकांना झालेल्या ऑनलाइन ट्रॅन्झॅक्शनची तपासणी केली जाईल. तसेच  धान्याचे वितरण नियमानुसार असल्याचा अहवाल मंत्रालयात सादर करणे, हा अहवाल न देणार्‍या जिल्ह्यामध्ये विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने प्राधान्यक्रमाने कार्डधारकांच्या घरी भेट देऊन, त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करणे, आदी कामे  केली जाणार आहे.