Thu, Sep 20, 2018 18:59



होमपेज › Pune › जिल्ह्यातील ५१ शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ

जिल्ह्यातील ५१ शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ

Published On: Dec 28 2017 1:28AM | Last Updated: Dec 28 2017 12:31AM

बुकमार्क करा




पुणे : लक्ष्मण खोत 

जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये 2016-17 च्या संचमान्यतेनुसार सुमारे 152 शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यापैकी 97 शिक्षकांचे ऑनलाईन समायोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, त्यापैकी 51 शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास शाळांद्वारे टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. 

दरम्यान, सदर शिक्षकांना 30 डिसेंबरअखेर रुजू करून न घेतल्यास संबंधित शाळांतील सदर पद गोठविण्यात येणार असल्याची माहिती माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी दिली. 

जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये 2016-17 च्या संचमान्यतेनुसार तब्बल 152 शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. माध्यमिक शिक्षण विभागाद्वारे सदर शिक्षकांचे ऑक्टोबर 2017 महिन्यात ऑनलाईन पध्दतीने समायोजन कऱण्यात आले होते. याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थांनादेखील कळविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही काही संस्थाचालक अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेत नसल्याचे निदर्शनास आले. 

आतापर्यंत फक्त 46 अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजन केलेल्या शाळांनी रुजूू करून घेतले आहे. मात्र, अद्याप 51 शिक्षकांना रुजू करून घेण्यास संबंधित शाळा प्रशासन आणि संस्थाचालक टाळाटाळ करत आहेत. 

यामध्ये रुजू करून न घेणार्‍या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील शाळांची संख्या जास्त आहे. या दोन्ही शहरांतील शाळांनी 14 शिक्षकांना रुजू करून घेतले नाही; तसेच जिल्ह्यातून जुन्नर तालुक्यातील 8 शिक्षकांचा समावेश आहे. तसेच हवेली तालुक्यातील 6, खेड व मावळ तालुक्यातील 2, इंदापूर, शिरूर आणि दोड तालुक्यातील प्रत्येकी 4, बारामती तालुक्यातील 8, पुरंदर आणि आंबेगाव तालुक्यातील प्रत्येकी एका शिक्षकाचा समावेश आहे.  

दरम्यान, आतापर्यंत शाळेत रुजू करून न घेतल्याने सुमारे 51 शिक्षकांनी शिक्षण विभागाला लेखी कळविले आहे. याबाबत माध्यमिक शिक्षण विभागाद्वारे संबंधित शाळांना 30 ऑक्टोबर आणि 4 डिसेंबर 2017 रोजी शिक्षकांना रुजू करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 

दरम्यान जिल्ह्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अद्याप संबंधित  शिक्षकांना रुजू करून घेतले नाही. त्यासाठी शाळा प्रशासनाद्वारे वेगवेगळी कारणे दिली जात आहेत.