Wed, Nov 21, 2018 19:28



होमपेज › Pune › सभेत गोंधळ घातल्यास तीन महिने ‘हद्दपार?’

सभेत गोंधळ घातल्यास तीन महिने ‘हद्दपार?’

Published On: Jun 03 2018 1:18AM | Last Updated: Jun 03 2018 12:59AM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर

महापालिकेत मुख्यसभेच्या कामकाजात गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांना लगाम घालण्यासाठी सभा कामकाज नियमावलीत बदल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाला पाठविला असून, महापालिका कायद्यातही तशी तरतूद करावी असे सुचविण्यात आले आहे. याला मान्यता मिळून दुरुस्ती झाल्यास राज्यातील सर्व महापालिकांना तो लागू होणार आहे.

महापालिकेच्या मुख्यसभेत सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांच्यात झालेली वादावादी आता थेट  न्यायालयापर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे मुख्यसभेच्या कामकाजात सदस्यांकडून होणार्‍या गैरवर्तनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. 

मुख्यसभेचे कामकाज सुरू असताना अनेकवेळा विविध पक्षांच्या वतीने सभागृहात आंदोलने केली जातात. महापालिका सदस्य गोंधळ घालतात. महापौरांचा मानदंड पळविणे, त्यांच्यावर अरेरावी करणे, नगरसचिवांच्या अंगावर धावून जाणे, कागदपत्रे फाडणे, कामकाज करू न देणे, अधिकार्‍यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, असे प्रकार वारंवार घडतात. 
सभेच्या कामकाजात होणार्‍या या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये काही तरतुदी आहेत. त्यानुसार गैरवर्तन करणार्‍या सदस्याला सभेतून ताबडतोब बाहेर जाण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत.

त्यानुसार  संबधित सदस्याने त्यादिवशीच्या कामकाजाला अनुपस्थित राहिले पाहिजे. मात्र, सदस्याने या आदेशाचे पालन केले नाही, तर त्यावर पुढील कारवाईची तरतुदच नाही. त्यामुळे या तरतुदीचा काहीही उपयोग होत नाही. तसेच संबधित सदस्याने 15 दिवसांच्या आत दुसर्‍यांदा गैरवर्तन केले तर त्याला निलंबीत करण्याची तरतुद आहे. मात्र मुख्यसभेचे कामकाज महिन्यातून एकदा अथवा दोनदा होते. त्यामुळे तोच सदस्य पुन्हा गैरप्रकार करेल असे सांगता येत नाही. मग या तरतुदीचा फायदाच होत नाही. त्यामुळे सभेच्या कामकाजातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यास महापौर हतबल ठरत आहेत. त्यासाठी प्रशासनानेच सभा कामकाज नियमावलीत बदल करण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.

तत्कालीन महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी सभागृहातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सभा कामकाज नियमावलीत दुरुस्ती करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यावर शासनाने पालिकेकडून अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या दुरुस्ती सुचवून त्या शासनाला पाठविल्या आहेत.

सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी मार्शल नेमा!

महापालिका अधिनियमामध्ये असलेल्या तरतुदीत निलंबनाच्या कारवाईसाठी जो 15 दिवसाचा कालावधी आहे. तो वगळून किमान निलंबनाचा कालावधी तीन महिने असावा, अशी तरतुद सुचविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सभागृहात गैरवर्तन करणार्‍या सदस्यास सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी विधानसभेत व लोकसभेत जशी मार्शलची तरतुद आहे, तशीच तरतुद या नियमांमध्ये करण्यात यावी, असे प्रशासनाने सुचविलेल्या उपायांमध्ये नमूद केले आहे.