Thu, Nov 15, 2018 12:45



होमपेज › Pune › गंगा पुनरुज्जीवनासाठी साडेतीन टक्केच निधी खर्च

गंगा पुनरुज्जीवनासाठी साडेतीन टक्केच निधी खर्च

Published On: Jan 22 2018 1:23AM | Last Updated: Jan 22 2018 12:58AM



पुणे : प्रतिनिधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगा नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. तसा निधीही उपलब्ध करून दिला. मात्र, आलेल्या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ साडेतीन टक्केच निधी खर्च करण्यात आला आहे, अशी खंत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ व जलबिरादरी या जलचळवळीचे प्रणेते डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली. याप्रकरणी कॅगसह अनेक संस्थांनीही ताशेरे ओढल्याचेही डॉ. सिंह यांनी सांगितले. 

पाणी अडवणे, साठविणे आणि जिरविण्यासाठी डॉ. सिंह यांनी देशात केलेल्या कार्याबद्दल चारित्र्य प्रतिष्ठानच्या वतीने यंदाच्या 16 व्या ‘राष्ट्रीय चारित्र्य पुरस्कार’ने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी ते टिळक स्मारक येथे बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते हा पुरस्कार त्यांना देण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर चारित्र्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश मेहता, उपाध्यक्ष श्रीधर गायकवाड, पुणे पीपल्स को. ऑप. बँकेचे उपाध्यक्ष सुभाष नडे, विशेष अतिथी व वनराईचे अध्यक्ष राजेंद्र धारिया, किशोर धारिया हे मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांनाही ‘चारित्र्य उपासक छात्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

2014मध्ये माझ्या मनात गंगा पुनरुज्जीवन होईल अशी निर्माण झाली होती. पण आता साडे तीन वर्षानंतर यावर काहीच निर्णय न झाल्याने दुसर्‍यांदा आंदोलन करण्यात येणार आहे. सध्याचे सरकारचे लक्ष हे पाणी प्रश्‍न, गंगा पुनरुज्जीवनाऐवजी विकासावर अधिक आहे, अशी टीकाही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता केली. मी सरकारची कुठलीही मदत न घेता लोकसहभागातून 11 हजार 800 जलसंधारणाचे कामे केली आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांनी एकत्र येऊन जलप्रदूषणविरोधी आणि जलजागृती चळवळ उभारावी, असे आवाहन करतानाच सांगलीत जलबिरादरी प्रकल्पातून नरेन चुघ आणि किशोर धारिया हे जलसंधारणाचे काम करत आहेत, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

राज्यात नदीजोड प्रकल्प हा योग्य तोडगा नसून जलसंधारण करणे हाच योग्य तोडगा असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. तसेच गोसीखुर्द धरणाचा खर्च तत्कालीन 386 कोटींवरून 16 हजार कोटींवर पोचला आहे. अशा प्रकारे अनेक प्रकल्प रखडले असून ते पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.