Mon, Nov 12, 2018 23:47



होमपेज › Pune › निधीअभावी पुरंदर विमानतळ जैसे थे

निधीअभावी पुरंदर विमानतळ जैसे थे

Published On: Jun 29 2018 12:56AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:43AM



पुणे : प्रतिनिधी

पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी भूसंपादन करणे गरजेचे आहे. परंतु, हे भूसंपादन करीत असताना त्यासाठी लागणारा 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी सध्या शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने ही प्रक्रिया थांबली. शासनाकडून निर्देशानंतर कार्यवाही सुरू होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली.

शासनाच्या 13 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. शासनाच्या भूसंपादन कायद्यामध्ये अलीकडच्या काळात आमूलाग्र बदल करण्यात आलेले आहेत. एमआयडीसी आणि सिडकोसारख्या कंपन्यांच्या भूसंपादनासाठीच्या कायद्यामध्ये बदल झालेला आहे. या कायद्यानुसार ज्या शेतकर्‍याची जमीन संपादित करावयाची आहे. त्याच्या बँक खात्यावर प्रथम पैसे जाणे अपेक्षित आहे; त्यानंतर ती जमीन ताब्यात घेता येते. या विमानतळासाठी शासनाला 2300 हेक्टर जमीन संपादित करावयाची आहे. यासाठी तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, शासनाकडे तेवढी रक्‍कम नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.या प्रकल्पाबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गेलेला आहे. शासनाकडून भूसंपादनाबाबतचा जो आदेश येईल त्या प्रमाणे आगामी काळात काम केले जाईल, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.