Thu, Nov 15, 2018 12:24



होमपेज › Pune › मग, मलाही अटक व्हायला हवी : कुमार केतकर 

मग, मलाही अटक व्हायला हवी : कुमार केतकर 

Published On: Jun 10 2018 1:49AM | Last Updated: Jun 10 2018 12:39AM



पुणे : प्रतिनिधी

माओवादी किंवा नक्षलवादासंबंधीचे साहित्य घरात आढळल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी काहींना अटक केली आणि काहींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. असे असेल तर माझ्याही घरात नक्षलवादासह सर्व प्रकारचे साहित्य आहे; मग मलाही अटक व्हायला हवी, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार आणि राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर यांनी केले. खरे तर देशात सध्या फॅसिझमचा प्रकार सुरू आहे. सरकार आणि मोदींविरोधात बोलणार्‍यांच्या मागे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लावून सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग केला जात आहे, अशीही टीका केतकर यांनी केली. 

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आणि फ्रेंड्स ऑफ व्यंकटेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या आठव्या व्यंकटेश चपळगावकर स्मृती व्याख्यानात खा. केतकर ‘आजचे राजकारण आणि माध्यमे’ या विषयावर बोलत होते. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष शैलेश काळे, सरचिटणीस दिगंबर दराडे उपस्थित होते. 

एल्गार परिषद आणि त्यानंतर कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी पोलिसांनी माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच जणांना अटक केली आहे. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत केतकर म्हणाले, राजकीय आणि सामाजिक चळवळींमधील लोकांना घरात नक्षली साहित्य मिळाल्याच्या कारणावरून अटक करून त्यांच्यावर दोषारोप करणे चुकीचे आहे. एखाद्या प्रकरणावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारकडून असे प्रकार चर्चेत आणले जात आहेत. नीरव मोदी, न्यायमूर्तींचे बंड अशा विषयांऐवजी श्रीदेवीचा मृत्यू कसा झाला याच्या बातम्या चालविल्या जात आहेत. 

पंतप्रधान मोदी यांच्या चीन दौर्‍यात चीन पाकिस्तानला मदत का करतो यावर चर्चा झाली का, हे कोणी विचारण्याचे धाडस करत नाही. विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेते केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलून ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा मागे लावून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. मंत्र्यांनाही बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाही, असेही केतकर म्हणाले. 

तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे जगभरात माध्यमे पोचली. त्या तुलनेत माध्यमांची विश्वासार्हता वाढली नाही. पूर्वी राजकीय पक्ष-नेत्यांकडून आपापला अजेंडा ठरवला जात असे. अशा अजेंड्यांवर माध्यमे टीकाटिप्पणी करायची. मात्र, आर्थिक उदारीकरणानंतर राजकीय पक्ष आणि चळवळींनी माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची प्रक्रिया सुरू केली. आज तर राजकीय नेत्यांनी स्वतःला माध्यमांचे गुलामच करून घेतले आहे. राजकीय पक्षांचा अजेंडा, कोणत्या बातम्या द्यायच्या, नेत्यांना काय प्रश्न विचारायचे हे माध्यमे ठरवत आहेत. पत्रकारिता ही राज्यसत्तेला कायमच प्रश्न विचारणारी राहिली आहे. मात्र, सध्याच्या काळात हे अपवादानेच होताना दिसते.