पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांचा घरोघरचा कचरा गोळा करून मोशी कचरा डेपो येथे वाहतुकीच्या कामात वाढीव दराचा निविदेस आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली असून, तो विषय मंजुरीसाठी बुधवारच्या (दि.21) स्थायी समिती सभेपुढे आहे. त्या कामास मंजुरी दिल्यास करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होणार आहे. त्यामुळे ही निविदा राखावी, अशी मागणीवजा तक्रार  राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे शहर कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘पीएमओ’ या वेबपोर्टलवर केली होती. त्यासंदर्भात राज्य शासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.  

सदर कामात मोठा गैरव्यवहार असून, वाढीव दराने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, अशी तक्रार शितोळे यांनी 31 जानेवारीला आयुक्त हर्डीकरांकडे केली होती. मात्र, आयुक्तांनी सदर निविदा कामास मान्यता देऊन तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी ‘स्थायी’समोर मांडला आहे. यातून आयुक्त देखील नागरिकांच्या पैशाच्या लुटीला सहकार्यच करीत आहेत, असा आरोप शितोळे यांनी केला आहे. 

आयुक्तांनी 1 हजार 740 रूपये  प्रतिटन प्रतिदिन दराने 8 वर्षासाठी अनुक्रमे एजी इनव्हायरो इंफ्रा प्रोजेक्टस व बीव्हीजी इंडिया कंपनीस काम देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत स्वच्छ अभियान राबविताना नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली आहे. त्यामुळे नागरिक स्वत:च कचर्‍याची विल्हेवाट काही प्रमाणात लावत आहेत. त्यामुळे कचर्‍याचे प्रमाण कमी होणार हे निश्चितच तरीही कचरा कमी करण्याचे बक्षीस नमूद ठेकेदारांना इन्सेन्टीव्हच्या स्वरुपात मिळणार आहे. नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय न रोखता, आयुक्तच भरमसाट खर्च करीत आहेत, असा आरोप शितोळे यांनी केला आहे. 

एजी इनव्हायरो कंपनीस ग्रीन प्रोसेसिंग युनिटसाठी 1 कोटी 65 लाख 45 हजार व बीव्हीजीसाठी 1 कोटी 60 लाख 50 हजार रूपये दर दिला आहे. सदर युनिट कोठे उभारणार हे निश्‍चित नाही. शहरासाठी 5 टनाचे युनिट म्हणजे नदीतून 10 बदल्या पाणी काढण्यासारखे आहे. मशिनरी देखभालीसाठी  एजी इनव्हायरोला 30 लाख व बीव्हीजीला 37 लाख 80 हजार दर दिला आहे. जनजागृतीसाठी दोन्ही कंपन्यांना प्रत्येकी 1 कोटी 49 लाख 40 हजार असा दर दिला आहे. कचर्‍याचे प्रमाण मात्र 8 वर्षासाठी एकसारखेच दाखवत आहेत. त्यामुळे अनेक गुप्त बाबी या कोट्यवधींमध्ये लपल्या आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. 

120 कोटींचा डल्ला मारण्याचा ‘डाव’

आयुक्तांनी सदर दोन्ही कंपन्या ‘मॅनेज’  केल्या असून सत्ताधार्‍यांच्या दबावाला ते सपशेल बळी ठरले आहेत. आठ वर्षांच्या कामात नागरिकांचे अंदाजे 450 कोटी खर्च होणार आहेत. या कामात 120 कोटींचा ‘डल्ला’ मारण्याचा हेतू आहे. त्यावर स्थायी समिती सभेत शिक्कामोर्तब होणार आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडे शितोळे यांनी 7 फेब्रुवारीला तक्रार केली. स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून करदात्यांचा पैशाचा अपव्यय होत असलेली तक्रार शहरातील खासदार अमर साबळे, श्रीरंग बारणे व शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्याकडे प्रशांत शितोळे करणार आहेत.