Tue, Nov 13, 2018 03:48



होमपेज › Pune › ‘एनजीटी’च्या आदेशाचे ‘रोकेम’कडून पालन नाही

‘एनजीटी’च्या आदेशाचे ‘रोकेम’कडून पालन नाही

Published On: Mar 13 2018 1:43AM | Last Updated: Mar 13 2018 1:08AM



पुणे : महेंद्र कांबळे 

प्रकल्प परिसरातील कचरा काढण्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) वेळोवेळी आदेश देऊनही त्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणार्‍या रोकेम वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या परिसरात पसरलेल्या कचर्‍याला आग लागल्याचा प्रकार घडला. यामुळे प्रकल्पातील मशिनरी जळून तब्बल एक ते दीड कोटीचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. मात्र, या आगीला रोकेम प्रशासनच जबादार असल्याचा आरोप आनंद उत्तरकर यांनी केला आहे.   

हडपसर येथील रामटेकडी परिसरातील औद्योगिक परिसरात ‘रोकेम’ हा कचर्‍यापासून वीनिर्मितीचा प्रकल्प 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला होता; परंतु प्रत्यक्षात या प्रकल्पातून  वीजनिर्मिती होत नाही. कचर्‍याची व्यवस्थितरीत्या साठवणूक होत नाही. जवळच शाळा, औद्योगिक परिसर तसेच नागरी वस्ती असून, या ठिकाणी वायुप्रदूषण होत आहे. हजारो टन कचरा प्रकल्पात आणि प्रकल्पाच्या बाहेर साठवला जातो. ज्या वीजनिर्मिती या मुख्य उद्देशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला तोही साध्य होत नाही.

या प्रकल्पाद्वारे अद्याप एकही युनिट वीजनिर्मिती केली नाही; त्यामुळे हा प्रकल्पच बंद करण्याची मागणी अ‍ॅड. गौरी कवडे आणि अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर यांनी याचिकेच्या माध्यमातून ‘एनजीटी’कडे केली आहे. ही याचिका सध्या प्रलंबित आहे. या याचिकेवर न्यायाधिकरणाने वेळोवेळी आदेशदेखील दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या प्रकल्पामुळे होणार्‍या प्रदूषणाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु ‘रोकेम’ने या आदेशाचे पालनच केले नसल्याचे दिसून येत आहे.  

‘रोकेम’मधून निघणारे सेंद्रिय खत शेतीसाठी उपयुक्‍त नसल्याचा धक्‍कादायक प्रकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) केलेल्या पाहणीनंतर उघड झाला होता. ‘रोकेम’च्या परिसरातील हवाही या प्रकल्पामुळे प्रदूषित झाल्याचे त्यांनी ‘एनजीटी’कडे सादर केलेल्या अहवालामध्ये नमूद केले होते. ‘रोकेम’च्या परिसरातील सेंद्रिय खताची गुणवत्ता तपासल्यानंतर ती सॉलिड वेस्टच्या रुलमध्ये बसत नसल्याचे व हे खत शेतीसाठी उपयुक्‍त नसल्याचे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले होते. हवेची गुणवत्ता एमपीसीबीने तपासल्यानंतर त्यात रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टीक्युलेट मॅटर (आरएसपीएन) प्रमाणापेक्षा जास्त आढल्याचे नमूद केले होते.  एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर साठवल्या गेलेल्या खतामुळे आजूबाजूच्या परिसरात खराब वास येत असल्याचे नमूद करताना ग्राउंड वॉटर पोल्युशन होत असल्याची बाबही या वेळी न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.  

दि. 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ‘रोकेम’च्या परिसरात पडलेले खत काढून टाकण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने देऊनदेखील हे खत अद्याप काढण्यात आले नसल्याचे न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायाधिकरणाने किती खत पडून आहे, अशी ‘रोकेम’ला विचारणा केली होती. त्यावर ‘रोकेम’ने 3 हजार टन खत पडून असल्याचे सांगितले होते. त्यावर न्यायाधिकरणाने या प्रदूषित खताची विल्हेवाट लावण्यासाठी विशिष्ट अशी जागा शोधून 50 दिवसांत येथील सर्व खत साफ करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, 60 दिवसांचा कालावधी उलटूनही खताची विल्हेवाट लावली गेली नाही. तसेच बाहेरचा कचरादेखील हलविला गेला नाही. न्यायाधिकरणाने आदेश दिल्यानंतर बाहेरील कचरा उचलण्याबाबत अंमलबजावणी केली गेली असती तर या प्रकल्पाला आग लागण्याचा प्रश्‍नच उद्भवला नसता, अशी माहिती याचिकाकर्ते आनंद उत्तरकर यांनी दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना दिली. 

वीजनिर्मिती करण्यासाठी हा प्रकल्प  सुरू केला गेला होता. प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रदूषण रोखले जाणे; तसेच कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक होते; परंतु प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रदूषणाचेच स्रोत वाढत गेल्याचे ‘एमपीसीबी’ने ‘एनजीटी’कडे सादर केलेल्या अहवालामध्ये स्पष्टकेले आहे. वेळीच न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन केले असते तर ही हानी टळू शकली असती.  या आगीमुळे धुराचे लोट हवेत मिसळले गेल्याने  प्रदूषणात वाढ झाली आहे. या आगीला ‘रोकेम’च जबाबदार आहे.   - अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील