Sun, Nov 18, 2018 05:58



होमपेज › Pune › आषाढी वारीत भेटवस्तूंची परंपरा यंदा खंडित होणार?

आषाढी वारीत भेटवस्तूंची परंपरा यंदा खंडित होणार?

Published On: Jun 21 2018 1:21AM | Last Updated: Jun 21 2018 12:57AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आषाढी वारी सोहळ्यातील दिंडीप्रमुखांना दरवर्षी भेटवस्तू दिली जाते. पालिकेतर्फे यंदा भेटवस्तू म्हणून तंबू देण्यात येणार आहे. पालखी प्रस्थान अवघ्या 14 दिवसांवर येऊन ठेपले असूनही पालिका प्रशासनाकडून भेटवस्तू खरेदीबाबत कोणतीही कार्यवाही सुरू नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. 

जगदगुरू संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्‍वर महाराज यांचा पालखी सोहळा प्रस्थान 5 जुलैला असून, त्यास अवघे 14 दिवस शिल्लक आहेत. आषाढी वारी नियोजन व स्वागताच्या 7 जूनच्या बैठकीत महापौर नितीन काळजे यांनी दिंडीप्रमुखांना तंबू भेट देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत त्या संदर्भात प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करून लघू मुदतीच्या निविदा काढण्याची सूचना स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.19) केली. 

ही खरेदी जनसंपर्क विभागामार्फत केली जाते. तसा मागणी प्रस्ताव मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे दिला जातो. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी केली जाते. मात्र, स्थायी समितीचा ठराव अद्याप आमच्यापर्यंत आलाच नसल्याचे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. समितीचा ठराव होऊन जनसंपर्क विभागाकडून मागणी प्रस्ताव आल्यानंतरच भांडार विभागाकडून खरेदी प्रक्रिया सुरू होईल. कमी कालावधीत खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे वारकर्‍यांना भेटवस्तू देण्याची परंपरा यंदा खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  

दरम्यान, गेल्या वर्षी लघू मुदतीच्या निविदा प्रक्रिया राबवून ताडपत्री खरेदी करण्यात आली होती. सदर ताडपत्री अधिक दराने खरेदी केल्याचा आरोप विरोधकांनी भाजपवर केला होता. त्या संदर्भातील एका दिवसामध्ये चौकशी करून अहवाल आयुक्त हर्डीकर यांनी  पत्रकार परिषद सादर करून खरेदी योग्य असल्याचा खुलासा केला होता.

स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.19) केलेल्या ठरावाबाबत माझ्याकडे अद्याप माहिती आलेली नाही. जनसंपर्ककडून भेटवस्तू खरेदीची मागणी आल्यास मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून रीतसर निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. 8 ते 15 दिवसांची अल्प मुदतीची निविदा काढता येऊ शकेल. - डॉ. प्रवीण आष्टीकर, अतिरिक्त आयुक्त