Thu, Nov 15, 2018 21:09



होमपेज › Pune › सिंहगडचा तिढा अखेर सुटला

सिंहगडचा तिढा अखेर सुटला

Published On: Mar 09 2018 1:58AM | Last Updated: Mar 09 2018 1:40AM



पुणे : प्रतिनिधी 

गेल्या 16 महिन्यांचे थकीत वेतन मिळण्यासाठी आंदोलन करणार्‍या सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीच्या महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलासा दिला. समाजकल्याण विभागाने शिष्यवृत्तीची रखडलेली 117 कोटी रुपयांची रक्कम वेतन म्हणून तातडीने अध्यापकांना द्यावी किंवा न्यायालयामार्फत त्वरित देण्याची व्यवस्था करावी, असे आदेश दिले आहेत. तर आज शुक्रवार दि. 9 मार्चपासून अध्यापकांनी महाविद्यालयात अध्यापनाच्या कामाला सुरुवात करावी, अशा सूचना केल्या आहेत, अशी माहिती प्राध्यापकांनी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतनासाठी सुरू असणारे आंदोलन तात्पुरते थांबले असून अखेर सिंहगडचा तिढा सुटल्याचे दिसून येत आहे. 

सोसायटीच्या महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक आणि कर्मचार्‍यांचे गेल्या 16 महिन्यांपासून वेतन न झाल्याने अध्यापक आणि कर्मचार्‍यांनी 18 डिसेंबर 2017 पासून असहकार आंदोलन पुकारले आहे. थकीत वेतनाची रक्कम मिळेपर्यंत आणि वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेमधून होण्यासाठी अध्यापक-कर्मचार्‍यांनी काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारण दोन महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार आणि अनियमितता पुढे आली आहे. या प्रकरणात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सोसायटीवर प्रशासक नेमण्याची शिफारस केली, तर एआयसीटीई आणि डीटीईने आपल्या अधिकारांचा वापर करून कारवाई केली. अध्यापक-कर्मचार्‍यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली. मात्र, प्रश्न ‘जैसे-थे’ होता. अशातच वेतन मिळत नसल्याने कर्मचारी-अध्यापकांसमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रश्नाबाबत कोणत्याच प्रकारचा ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आंदोनकर्त्या 562 प्राध्यापकांनी न्यायासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयाने निकाल दिला.

या निकालानुसार, ‘राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने शिष्यवृत्तीची रखडलेली 117 कोटी रुपये रक्कम प्राध्यापकांच्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी किंवा न्यायालयामार्फत वेतन करण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी नाव आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या खात्याची माहिती अध्यापकांनी द्यावी,’ असे स्पष्ट आदेश दिल्याचे अध्यापक सचिन शिंदे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे अध्यापकांनी विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन आज, शुक्रवारपासून अध्यापकांनी अध्यापनाला सुरुवात करावी, अशा सूचना न्यायालयाने अध्यापकांना दिल्या आहेत. वेतनासाठी आंदोलन करणार्‍या अध्यापक-कर्मचार्‍यांपैकी न्यायालयाने याचिका दाखल केलेल्या 562 अध्यापकांसाठी हा आदेश लागू केला आहे. त्यामुळे उर्वरित सात हजारांपेक्षा अधिक अध्यापक-कर्मचार्‍यांचे वेतन कसे होईल, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणात पुढची सुनावणी येत्या 14 मार्चला होणार आहे. या सुनावणीमध्ये अध्यापक आणि कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन, मागण्या आणि इतर तक्रारींबाबत सर्व माहिती न्यायालयात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अध्यापक सर्व माहिती न्यायालयात सादर करणार आहेत, अशी माहिती अध्यापक शिंदे यांनी दिली आहे.