Wed, Nov 21, 2018 05:13



होमपेज › Pune › पाच लाख घरांचे ‘क्रेडाई’चे लक्ष्य

पाच लाख घरांचे ‘क्रेडाई’चे लक्ष्य

Published On: Feb 18 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 18 2018 12:11AM



पुणे : 

परवडणार्‍या घरांच्या उपलब्धतेसाठी क्रेडाई महाराष्ट्राने कायमच पुढाकार घेतला असून येत्या 2022 पर्यंत मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात 5 लाखांहून अधिक घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य समोर ठेवण्यात आले आहे. यासंबंधी क्रेडाई महाराष्ट्र उद्या राज्य सरकारशी सामंजस्य करार करणार असल्याची माहिती क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी दिली.  

क्रेडाई नऽशनलचे प्रेसिडेंट इलेक्ट सतीश मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अफॉडेबल हौसिंग कमिटीचे संयोजक सातार्‍याचे माजिद काची, अकोल्याचे पंकज कोठारी, दिलीप मित्तल यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम साकारला जाणार आहे.

कटारिया म्हणाले की, क्रेडाई महाराष्ट्राने एकमताने परडवणारी घरे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 5 वर्षात राज्यातील 50 शहरांमध्ये या गृहप्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. 5 लाखांपैंकी सुमारे 50टक्के (3 लाख) घरे ही पुणे विभागात (पीएमसी, पीसीएमसी, पीएमआरडीए आणि टीपी) उपलब्ध होणार असून मुंबई वगळता राज्यातील इतर प्रमुख शहरांचाही या उपक्रमात सहभाग असेल. साधारणतः 60 चौ. मीटरच्या घरांची निर्मिती यामध्ये होईल. याची निर्मिती आणि विक्री विकसकच करणार आहेत. या महत्वाकांक्षी उपक्रमास मूर्त रूप प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने, क्रेडाई राज्य शासनाशी सामंजस्य करार करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेला बळ देणार्‍या क्रेडाई महाराष्ट्राच्या या उपक्रमात अंदाजे 1 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.  

कटारिया पुढे म्हणाले की, विविध व्याख्याने, चर्चासत्रांचे आयोजन, स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी करार, जागा हस्तांतरणासंबंधी तसेच सरकारी व कायदेशीर प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन यासारख्या माध्यमातून आम्ही सर्व शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना याविषयी आवश्यक मार्गदर्शन करणार आहोत. तसेच 24 तास हेल्पलाईन, चांगले काम करणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना पुरस्कार, कामाचे रेटींग या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा आमचा मानस आहे. अनेकांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करणार्‍या या उपक्रमास सरकारी पाठबळाचीही आवश्यकता आहे. क्रेडाई महाराष्ट्र व राज्य सरकार यांच्यात एक समिती स्थापन व्हावी तसेच ठरलेल्या अवधित गृहप्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासाठी (विशेषतः अशा प्रकल्पांना) सरकारी प्रक्रियेत प्राधान्यता असावी, अशी राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे.