Thu, Sep 20, 2018 02:32



होमपेज › Pune › तोडगा निघेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार

तोडगा निघेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार

Published On: Jul 21 2018 1:32AM | Last Updated: Jul 20 2018 10:52PM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळेगुरव, कासारवाडी आदी उपनगर परिसरातील प्रस्तावित एचसीएमटीआर 30 मीटर रिंगरोडबाधित 3500 (साडेतीन हजार) पेक्षा जास्त कुटुंबे विविध माध्यमातून हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत. या संघर्षास 400 दिवस पूर्ण झाले. या बाबतीत योग्य तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला.कासारवाडी येथे घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने कोपरा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी  हा निर्धार करण्यात आला.समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, शिवाजी इबितदार, रेखा भोळे, केशर मेहेर, गोपाळ बिरारी, तानाजी जवळकर, प्रदीप पवार, निलचंद्र निकम, कल्पना सुर्यवंशी, गौशिया शेख, अमोल हेळवर आदी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी महिलांची संख्या मोठी होती.

मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या शहरात विविध कामांचे भूमिपूजन तसेच उद्घाटन करण्यासाठी येणार आहेत. विकास कामे करीत असताना सामान्य नागरिकांच्या घरावर हातोडा पडणार नाही. या त्यांनी पिंपरी- चिंचवडकराना दिलेल्या वचनाचे त्यांना स्मरण राहणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री त्यांचा शब्द पाळतील असेच वाटते. हजारो कुटुंबियांना बेघर करणारा रिंगरोड मुख्यमंत्री सुद्धा नकारतील अशी आशा आहे. कायदेशीर लढाई घटनेला अनुसरून जास्तीत जास्त तीव्र करण्याचा निर्धार सर्व बाधित राहिवाशांनी केला आहे.  एकही घर न पाडता पर्यायी मार्गाने रिंगरोड बनविणेच सद्यस्थितीत क्रमप्राप्त ठरते. 

समन्वयक तानाजी जवळकर म्हणाले, नियोजित राज्य शासनाची औरंगाबाद येथील नगररचना सुधारित विकास आराखडा समिती तात्काळ कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सदरच्या समितीला कार्यालय उपलब्ध न होणे हास्यास्पद आहे. पिंपरी महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी सदरच्या समितीस काम सुरू करण्याबाबत सहकार्याची भूमिका ठेवावी म्हणजेच पुर्नसर्वेक्षणास गती येईल.

समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले की, वर्षभरापेक्षा जास्त वेळ आपण सामजस्यांच्या भूमिकेत प्रशासनास ग्राउंड झिरो परिस्थिती दाखवून देत आहोत. त्याचप्रमाणे घर बचाव संघर्ष समितीने प्रकर्षाने मांडलेले तिनही प्रश्‍न जैसे थेच आहेत. अनधिकृत घरे नियमितीकरण, शास्तीकर रद्द प्रश्‍न, एचसीएमटीआर रिंगरोड पर्यायी मार्गाने वळविणे. प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांनी जनहिताचा निर्णय घ्यावा.समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या की, घर बचाव संघर्ष समितीचे रिंगरोड बाधित रहिवाशी एचसीएमटीआर रिंग रेल्वे ह्या कालबाह्य प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले आहेत.  समितीच्या वतीने मूलभूत गरजेच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्‍नास गती देण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न तीव्र करणे आवश्यक आहे. महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासन बळजबरीने आणि मूठभर व्यक्तीच्या स्वार्थहेतू पायी सदरचा प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालीत आहे. समन्वयक गोपाळ बिरारी यांनी प्रास्ताविक केले. नीलचंद्र निकम यांनी आभार मानले.