Tue, Nov 13, 2018 05:58



होमपेज › Pune › साखर उद्योग प्रश्‍नावर लवकरच उपाययोजना

साखर उद्योग प्रश्‍नावर लवकरच उपाययोजना

Published On: Apr 27 2018 1:06AM | Last Updated: Apr 27 2018 12:28AM



पुणे : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला अनुदान द्यावे, एफआरपीसाठी रक्कम द्यावी, अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये साखरेचे भाव निर्धारित करावेत या व अन्य मागण्या  वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) शिष्टमंडळाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे बुधवारी (दि.25) दिल्ली येथे केल्या. त्यावर केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाच्या समस्यांवर लवकरच योग्य त्या आणखी उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे. 

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अविनाश वर्मा, सुधीर दिवे, साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे आदी उपस्थित होते.

ऊस गाळप हंगाम 2017-18 मध्ये महाराष्ट्रात 106 लाख टन, तर देश पातळीवर एकूण 300 लाख टनांपेक्षा अधिक साखर उत्पादन झालेले आहे. मात्र, भाव खाली आल्यामुळे उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना देण्याचा प्रश्‍न गंभीर झाल्याची बाब बैठकीत प्रामुख्याने चर्चिली गेली. देशातून 50 लाख टन साखर निर्यातीला केंद्राने प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान द्यावे, बांगलादेश, नेपाळ आणि मलेशियामधून आयात होणार्‍या वस्तूंच्या बदल्यात 25 ते 30 लाख टन साखर निर्यात केल्यास देशातील अतिरिक्त साखर कमी होण्यास मदत होईल. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये साखरेचा क्विंटलचा भाव 3200 रुपये निर्धारित करून कारखान्यांना केंद्राने तसे आदेश काढावेत. घरगुती आणि औद्योगिक, व्यापारी कारणासाठीच्या साखरेचे दोन भाव केंद्राने निर्धारित करण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे बैठकीनंतर ठोंबरे यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.

देशात 310 लाख टन साखर उत्पादन हंगामाअखेरीस होईल, तर देशांतर्गत साखरेचा खप 250 लाख टन आहे. त्यामुळे जादा होणारी साखर परदेशात निर्यात झाल्यास साखरेचे भाव सुधारतील. प्रदूषण करणार्‍या कोळशावर वस्तू आणि सेवाकराचा तथा जीएसटीचा दर 5 टक्के असून, हाच दर इथेनॉलवर 18 टक्के आहे. तो 5 टक्क्यांपयर्र्ंत खाली आणण्याची आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने चर्चेत केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. - बी. बी. ठोंबरे अध्यक्ष, विस्मा, पुणे.