Wed, Dec 19, 2018 21:00



होमपेज › Pune › कीटकनाशके एकाच ब्रॅण्डने विक्रीचे बंधन राज्यात लागू

कीटकनाशके एकाच ब्रॅण्डने विक्रीचे बंधन राज्यात लागू

Published On: Jan 19 2018 1:55AM | Last Updated: Jan 19 2018 12:54AM



पुणे : प्रतिनिधी

कृषी आयुक्तालय स्तरावरून विपणन कराराद्वारे (को-मार्केटिंग) एका उत्पादकाचे एकाच कीटकनाशकाचे वेगवेगळ्या व्यापारी नावाने विक्री करण्यास देण्यात येणारा परवाना प्रक्रिया रद्द केलेली आहे. त्यानुसार संबंधितांना मान्यता दिलेल्या ‘लेबल क्‍लेम’मध्ये फेरफार करून वेगवेगळ्या व्यापारी नावांनी कीटकनाशके विक्री करणे, साठवणूक करणे, विक्रीसाठी प्रदर्शित करणे आणि वितरणास प्रतिबंध लागू झाल्याने एकाच ब्रॅण्डने विक्रीचे बंधन आपोआपच लागू झालेले असल्याचे सांगण्यात आले.

कीटकनाशके कायदा 1968 व कीटकनाशक नियम 1971 अंतर्गत कीटकनाशके विक्री करणे, साठवणूक करणे, विक्रीसाठी प्रदर्शित करणे आणि वितरण करणे यासाठीच्या विक्री परवान्याबाबत कृषी विभागाने काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. 

ज्यामध्ये कापूस कंपन्यांना बियाणाच्या एकाच परवाना वाणास वेगवेगळ्या लेबलद्वारे ‘ब्रॅण्डनेम’ने होणार्‍या विक्रीस कृषी विभागाने यापूर्वीच मनाई केली आहे. त्यानंतर आता कीटकनाशकांसाठीही हे बंधन लागू करण्यात आलेले आहे.

कृषी आयुक्तालयात निविष्ठा व गुणवत्ता नियंत्रण संचालक मच्छिंद्र घोलप यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. 17) सायंकाळी बैठक झाली. मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी सुभाष काटकर आणि अन्य अधिकार्‍यांसह विविध कंपन्यांचे 175 प्रतिनिधी उपस्थित होते. कंपन्यांना नव्या आदेशान्वये भेडसावणार्‍या समस्या, शंकांचे निरसन या बैठकीत करण्यात आले असून, नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झालेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विपणन करारांना मान्यता दिल्यानंतर कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांकडून निविष्ठांचा साठा घेऊन विपणन कंपन्या त्यांच्या व्यवसायाची रणनीती तयार करतात. त्यात परवाना दिलेल्या कीटकनाशकांच्या नावांऐवजी वेगवेगळ्या व्यापारी नावांनी विक्री करणे, आकर्षक व दिशाभूल करणार्‍या नावांचा समावेश करणे, पॅकिंगच्या डिझाईनमध्ये बदल करणे, वैधता कालावधीत बदल करणे, उत्पादक कंपन्यांनी विपणनकर्त्यांकडे दिलेल्या कीटकनाशकांच्या साठ्याची माहिती प्राधिकृत अधिकार्‍यांना न देणे. त्यामुळे गुणवत्ता नियंत्रणाची शृंखला तुटणे, अशा प्रकारच्या कार्यपध्दतीमुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शनास आल्याने या सर्व बाबींना आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे.