Thu, Sep 20, 2018 12:46



होमपेज › Pune › ‘नदी सुधार’ला ‘पर्यावरण’ची उदासीनता भोवली एकतीस कोटी रोखले

‘नदी सुधार’ला ‘पर्यावरण’ची उदासीनता भोवली एकतीस कोटी रोखले

Published On: Sep 11 2018 1:40AM | Last Updated: Sep 11 2018 12:47AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहरतील मुळा-मुठा नदी सुधारणेचा केंद्र सरकारकडून आलेला 31 कोटींचा निधी राज्य शासनाने अडवून ठेवला असल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या पर्यावरण खात्याच्या उदासीनतेमुळे सहा महिन्यांपासून हा निधी पडून असून त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्पाला त्याचा फटका बसत आहे.

शहराच्या मध्य भागातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने नदी सुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून जपानच्या जायका कंपनीच्या माध्यमातून तब्बल 980 कोटींचे अनुदानही मंजूर झाले आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्यात 31 कोटी 75 लाखांचा निधी राज्य शासनाकडे वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, सहा महिन्यांपासून हा निधी राज्य शासनाकडेच पडून असून अद्यापही पालिकेला मिळालेला नाही. 

दरम्यान, या प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीबाबत गत आठवड्यात दिल्लीत बैठक झाली. त्यात या कामाच्या संथगतीवरून केंद्राच्या अधिकार्‍यांनी महापालिकेवर नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळेस या प्रकल्पाच्या विलंबाबत माहिती घेतली असता केंद्राकडून पालिकेला देण्यात आलेला 31 कोटींचा निधी अद्याप पालिकेला मिळाला नसल्याचे समोर आले. त्यावर राज्याच्या पर्यावरण खात्याने 2017-18 या वर्षाचा निधी 2018-19 या वर्षात वितरीत करण्यासाठी आम्हाला केंद्राची परवानगी हवी अशी भूमिका घेतली. मात्र, हा निधी या प्रकल्पासाठीच असल्याने त्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे केंद्राच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. 

कागदपत्रांसाठी 10 दिवसांची मुदत

जायका प्रकल्पातंर्गत जे 11 मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत त्यामधील 6 प्रकल्पांच्या जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नायडू, भैरोबानाला, कल्याणीनगर, मत्सबीज केंद्र, मुंढवा, न.ता. वाडी, धानोरी या सहा प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी तब्बल 415 कोटींच्या 6 निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ती 7 सप्टेंबरला संपुष्टात आली आहे. मात्र, त्यात आणखी दहा दिवसांची मुदत ठेकेदारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी देण्यात आली आहे. त्यावर आता 17 सप्टेंबरला या निविदांवर निर्णय होणार आहे.