Sat, Sep 22, 2018 01:26



होमपेज › Pune › ‘एफडीसी’ औषधांवरील बंदी योग्यच

‘एफडीसी’ औषधांवरील बंदी योग्यच

Published On: Aug 06 2018 1:54AM | Last Updated: Aug 06 2018 1:36AM



पुणे : प्रतिनिधी

एकापेक्षा अधिक औषध घटक (मॉलिक्यूल) मिळून एकच औषध तयार केले गेलेल्या म्हणजेच ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) असलेल्या 343 औषधांवर केंद्र सरकार बंदी आणण्याचा विचार करत आहे. हा निर्णय म्हणजे रुग्णांच्या आरोग्याची सुरक्षितता आणि कंपन्यांच्या नफेखोरीवर बंदी आणण्यासाठी आवश्यक असल्याचे औषध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. 

केंद्र सरकार राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या एफडीसी असलेल्या कफ सिरप, विविध पेन किलर औषधांवर बंदी आणण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या ‘ड्रग टेक्नॉलॉजी अ‍ॅडव्हायजरी बोर्ड’च्या उपसमितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. हा निर्णय अंमलात आणल्यास देशभरात वापरल्या जाणार्‍या जवळपास 343 औषधांवर बंदी येईल. यामुळे देशी कंपन्यांसह बहुराष्ट्रीय 343 औषधांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. बहुतांश औषधे वेदनाशामक आणि ‘फ्ल्यू’शी संबंधित आहेत.    

याबाबत फार्मा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ही बंदी योग्यच असल्याचे सांगितले. कारण इतर देशांमध्ये बंदी असलेले अनेक ‘एफडीसी’ औषधे आपल्याकडे रुग्णांना सर्रासपणे दिली जातात. विशेष बाब म्हणजे या ‘एफडीसी’ औषधांपासून तयार होणार्‍या संयुगामुळे मानवी शरीरावर त्याचे काय परिणाम होतात, याची कोणतीही चाचणी न घेताच ती दिली जात आहेत. गेल्या वर्षीच कोकाटे समितीने दिलेल्या निष्कर्षावर केंद्र सरकारने मार्च 2017 मध्ये या औषधांवर बंदी आणली होती. पण, या निर्णयाविरोधात फार्मा कंपन्या दिल्‍ली हायकोर्टात गेल्या आणि आमची बाजू न घेता निर्णय दिल्याची बाजू मांडल्याने हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. 

यानंतर पुण्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व जन आरोग्य अभियानचे समन्वयक डॉ. अनंत फडके यांनी स्थापन केलेल्या ‘ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क’ या संघटनेने व केंद्र सरकारने दिल्‍ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी दुसरी समिती स्थापन करून त्यावर निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय दिला. मग, याबाबत मुंबईतील तज्ज्ञ डॉ. निलीमा कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने ही बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय दिल्याने शासनाकडून हा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.