Fri, Nov 16, 2018 19:14



होमपेज › Pune › सफाई कामगारांच्या निवार्‍याचा प्रश्‍न अधांतरीच

सफाई कामगारांच्या निवार्‍याचा प्रश्‍न अधांतरीच

Published On: May 01 2018 1:22AM | Last Updated: May 01 2018 12:16AM



पुणे : शीतल कोरे

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमन 1944 च्या अंतर्गत सफाई कामगारांच्या राहण्याची तजवीज करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हे कायदे अंमलात आणले न गेल्याने  या उपेक्षित घटकांतील बहुसंख्य कामगार मालकी हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. बीपीएमसी अ‍ॅक्ट अंतर्गत महापालिकेने प्रभागातील राखीव जागांचे वाटप करणे आणि चक्रानुक्रमे फिरवण्याची पद्धत नियम 2011 अंतर्गत पालिकेच्या जागांपैकी 13 टक्के जागा सफाई कर्मचार्‍यांसाठी देण्यात यावी असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. महापालिकेच्या 4 हजार सफाई कामगारांपैकी 563 जणांना घरे मिळाली असली तरी उर्वरित कामगार सदनिकांच्या  प्रतिक्षेत आहेत. कंत्राटी सफाई कामगारांची अवस्था तर अतिशय वाईट आहे. यातील बहुसंख्य गलिच्छ झोपडपट्ट्यातून राहून दिवस ढकलत असतात. 

पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या नेत्या मुक्ता मनोहर यांनी 2007 मध्ये कामगारांच्या निवार्‍याच्या स्थितीबाबत एक सर्वेक्षण केले होते. 4000 सफाई कामगारांपैकी एकासाठीही घर उपलब्ध करुन देण्यात आले नसल्याचे त्यावेळी आढळले. मुळात निकृष्ठ राहणीमानात जगत असलेल्या या सेवकांना निवार्‍यासाठी वणवण करावी लागत आहे. हे या पाहणीने अधोरेखीत केले. पालिकेच्या सेवेत असणार्‍या उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांना अलिशान सदनिका तर चतुर्थश्रेनीतील या कर्मचार्‍यांना रहायला धड घर नाही. ही विषमता लक्षात आणून देण्यासाठी कामगार युनियनने दिग्दर्शक अतुल पेठे यांच्याकडून त्यांच्या दु:स्थितीवर एक दृष्यफित (सिडी) बनविण्यात आली. लोकसभेचे तत्कालीन सभापती मीरा कुमार यांना ती पाठविण्यात आली. परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून त्यांनी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. पुण्याचे तत्कालीन आयुक्त नितीन करीर यांनाही चर्चेत सहभागी करुन घेण्यात आले. कामगार युनियनने त्याचा पाठपुरावा करुन हा विषय लावून धरला. युनियनच्या युद्धपातळीवरील प्रयत्नानंतर आयुक्त नितीन करीर यांनी तसा अहवाल शासनाला पाठवला. त्यानंतर 2008 ला जीआर लागू करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना अस्तित्वात आली. 

महापालिकेतील सफाई कामगारांचे विशिष्ट स्वरुपाचे काम लक्षात घेऊन ही योजना कार्यन्वित करण्यात आली. ज्या कामगारांची सेवा 25 वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली आहे त्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी अथवा कामगाराचा सेवेत असतानाच मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र वारसास महापालिकेकडून मालकी हक्काने मोफत सदनिका देण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला. कामगारांना देण्यात आलेल्या 269 चौरस फुटाचे घर राहण्यास अपुरे पडते. कंत्राटी कामगारांना तर तेवढाही आधार नाही. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी कामगारांना समान काम समान वेतन निर्णयानुसार पिंपरी महानगरपालिकेला कंत्राटी सफाई कामगारांना 65 कोटी रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. सदनिकांच्या बाबतीत कामगारांच्या म्हणण्यानुसार शहरातील सुलभ शौचालये पाडून त्या ठिकाणी राज्यकर्त्यांचे कार्यालय उभारण्याऐवजी कंत्रीटी कामगारांना राहण्यास घर उपलब्ध करुन द्यावे. 

Tags : Pune, question, cleaning, workers, reservation, problem