Tue, Nov 13, 2018 21:23



होमपेज › Pune › सत्ताधार्‍यांचाच प्रकल्पाच्या कामावर संशय

सत्ताधार्‍यांचाच प्रकल्पाच्या कामावर संशय

Published On: May 08 2018 1:54AM | Last Updated: May 08 2018 1:15AM



पुणे : प्रतिनिधी

शहरातील रस्त्यांवर एलईडी दिवे लावून वीज बचत करण्यासोबतच पर्यावरणाचे संरक्षण केल्याबद्दल देशपातळीवर महापालिकेने विविध पुरस्कार मिळवले असतानाच एलईडी दिवे लावणार्‍या कंत्राटाच्या कामावर पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनीच संशय व्यक्‍त केला आहे. विद्युत विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या बैठकीत या योजनेतील विविध त्रुटींवर बोट ठेवत आठवड्याभरात यासंदर्भात ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी  दिले आहेत. सभागृहनेत्यांच्या या आदेशामुळे अधिकार्‍यांची चांगलीच भंबेरी उडाली आहे.

सत्तांतर होण्यापूर्वी वीज बचतीच्या नावाखाली तत्कालीन पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी  शहरातील विजेच्या खांबावर एलईडी बसविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. पीपीपी तत्त्वावर मंजूर केलेल्या या प्रस्तावामध्ये एलईडी दिवे वापराने वीज बचतीतून शिल्लक राहाणार्‍या रकमेपैकी 98.5 टक्के रक्कम ही संबंधित कंपनीला तर उर्वरित दीड टक्का रक्कम पालिकेला देण्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. पुढील 12 वर्षे मेन्टेंनन्सचे काम संबंधित कंपनीच करेल, अशी अटही होती. त्यानुसार ऑगस्ट 2017 पर्यंत शहरातील विजेच्या खांबांवर 70 हजार दिवे बसवणे अपेक्षित होते.  

वीज बचतीच्या रकमेपैकी पालिकेला दीड टक्के रक्कम मिळते. परंतु अशाच योजनेसाठी गुजरातमधील जामनगर महापालिकेला 10 टक्के रक्कम देण्याचा करार संबंधित कंपनीने केला आहे. आपण करार केलेल्या टाटा प्रोजेक्टस कंपनीच्या नावे नव्हे तर दुसर्‍याच कंपनीच्या नावे बिले काढली जातात. याला कायदेशीर मान्यता आहे का? टाटा कंपनीने कोणत्या आधारे पालिकेकडे जीएसटीची मागणी केली आहे? या कंपनीला पेमेंट करण्यासाठी खासगी बँकेत खाते उघडून पालिकेने एकप्रकारे कंपनीने काढलेल्या कर्जाला अप्रत्यक्षरित्या बँक गॅरंटी दिली आहे. ठेकेदार कंपनीने 74 हजार दिवे लावल्याचा दावा केला आहे, मात्र महापालिकेने याची खातरजमा केल्याचे कुठलेच पुरावे नाहीत. यापूर्वी किती बिल येत होते आणि सध्या किती येते. 

वीजबिलामध्ये किती फरक पडला याची नोंद पालिका स्तरावर होते का? कोणते दिवे बंद आहेत, हे समजण्यासाठी स्काडा यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. फीडर कोणी बसवायचे, याचा करारात उल्लेख आहे? असे प्रश्‍न भिमाले यांनी उपस्थित करत एखादा दिवा गेल्यावर तो बदलण्याची कुठलीही यंत्रणा ठेकेदाराने निर्माण केलेली नसल्याचे निदर्शनास आले नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे न मिळाल्याने येत्या आठ दिवसांत थर्डपार्टी ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

तिसर्‍या संस्थेकडून ऑडिट

हा प्रकल्प स्मार्ट सिटीचाच एक भाग असल्याचे माजी आयुक्‍त कुणाल कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत म्हाळुंगे बालेवाडी येथील क्रीडा संकुलामध्ये झालेल्या कार्यक्रमामध्ये जाहीर केले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प महापालिकेचा असल्याचे समोर आले होते. विशेष असे की, या प्रकल्पाला देशभरातील काही संस्थांनी पुरस्कारही दिले आहेत. या प्रकल्पाची माहिती घेण्यासाठी सभागृहनेते भिमाले यांनी नुकतीच आढावा  बैठक बोलाविली होती. त्यामध्ये अनेक संशयास्पद बाबी पुढे आल्याने यांनी प्रशासनाला तिसर्‍या संस्थेकडून या प्रकल्पाचे ऑडिट करण्याचे आदेश भिमाले यांनी या वेळी दिले.