Thu, Nov 15, 2018 03:09



होमपेज › Pune › ‘कृषी’चा अखर्चित निधी परत जाण्याची शक्यता

‘कृषी’चा अखर्चित निधी परत जाण्याची शक्यता

Published On: Mar 19 2018 1:48AM | Last Updated: Mar 19 2018 12:20AM



पुणे : प्रतिनिधी

केंद्र व राज्याने विविध योजनांसाठी दिलेला अनुदानाचा निधी आर्थिक वर्षअखेरच्या शेवटच्या बारा-तेरा दिवसांत पूर्णपणे खर्च होणे अवघड आहे; त्यामुळे अखर्चित अनुदानाचा निधी परत गेल्यास अपयशाचे धनी कृषी आयुक्तालय ठरविण्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांना दोन दिवसांपूर्वीच कडक सूचना पाठविल्या असून, शेतकर्‍यांच्या तक्रारी वाढत असल्यामुळे खर्चाचा आढावा घेऊन तत्काळ कामे पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. 

कृषी विभागातील कामाच्या उणिवांवरून अपयश झाकण्यासाठी थेट कृषी आयुक्तालय टार्गेट करण्यात आल्याचेच स्पष्ट होत आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडून आलेल्या फतव्यामुळे कृषी आयुक्तालयातील कामाचा भोंगळपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अद्यापही सूक्ष्म सिंचनासह अन्य योजनांसाठीचा प्राप्त अनुदानाचा शंभर टक्के निधी खर्च झालेला नसल्याचे चित्र आहे; त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून ओरड सुरू झाली असून, तक्रारींचा पाऊस मंत्रालय स्तरावर पडण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, कृषी आयुक्तालय ते तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयापर्यंतची सर्व क्षेत्रीय यंत्रणा कामाला लागली असूनही योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीत अडथळे आल्याने ओरड सुरू झाली आहे.

त्यामागे असलेला अपुरा कर्मचारी व अधिकारीवर्ग आणि योजनांना शेतकर्‍यांचा मिळणारा प्रतिसाद ही कारणे दिली जात आहेत. याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रालय स्तरावरून आतापर्यंत काही शासन निर्णयही प्रलंबित आहेत. मग निधी मंजूर होऊनही शासन निर्णय नसेल तर अंमलबजावणी कशी करणार, असा प्रश्‍न आयुक्तालय स्तरावरून उपस्थित करण्यात येत आहे; त्यामुळे कृषी व पणनमधील मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची फळी नेमकी काय करते, असा प्रश्‍न आयुक्तालयातील काही अधिकार्‍यांकडून उपस्थित केला जात आहे. केवळ संपूर्ण अनुदान खर्ची न झाल्याने ते केंद्र सरकारकडे परत गेल्यास अपयश झाकण्यासाठीच आयुक्तालयावर तीर सोडण्याचे काम चालू झाल्याची टीका सुरू झाली आहे. 

आढावा चर्चेत संचालक नको?

खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर सोमवारी (दि. 19) मंत्रालयात कृषी आयुक्तांना मंत्र्यांनी चर्चेस बोलावले आहे. मात्र, संचालकांना बरोबर आणू नये, असा स्पष्ट उल्लेख पत्रात करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वास्तविक पाहता संचालकांच्या रिक्त पदांमुळे कामांना गती मिळण्यात अडचणी आहेत. त्याबाबत मंत्रालय स्तरावरून एकाच व्यक्तीकडे दोन कृषी संचालकांचा पदभार कायम ठेवण्यात आला आहे. मग पदोन्नत्या रखडविण्याबाबत जाब कोणाला विचारायचा, हासुध्दा मुद्दा चर्चेत आला आहे; शिवाय संचालक हे त्या त्या विभागाचे प्रमुख असताना त्यांना चर्चेस न बोलवण्यामागचे गौडबंगाल काय, अशीही चर्चा सुरू आहे.