Sat, Nov 17, 2018 03:42



होमपेज › Pune › कचरा समस्या पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता

कचरा समस्या पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता

Published On: Apr 19 2018 1:36AM | Last Updated: Apr 19 2018 1:04AM



मिलिंद कांबळे 

पिंपरी ः घरोघरचा कचरा संकलन करून तो मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकण्याच्या कामासाठी क्षेत्रीय कार्यालयानुसार 8 ठेकेदार एजन्सी नेमले  जाणार आहेत. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास किमान 6 महिन्यांचा आणि जास्तीत जास्त वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्या काळात शहरात कचरा समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कचरा समस्येवर ठोस उपाययोजनेची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. 

पुणे-मुंबई जुन्या महामार्गानुसार शहराचे उत्तर व दक्षिण असे दोन भाग करून मोठ्या दोन कंपन्यांना सदर कामाचा ठेका स्थायी समितीने 21 फेबु्रवारीला मंजुर केला. मंजूर दर अधिक असल्याने आर्थिक नुकसान होणार असल्याच्या  तक्रारी विरोधकांनी केल्या होता. पालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी चर्चा करून स्थायी समितीने 11 एप्रिलला ती निविदा रद्द केली. त्या कामासाठी 8 क्षेत्रीय कार्यालयानुसार 8 ठेकेदार एजन्सी नेमण्यासाठी फेरनिविदेचा ठराव समितीने केला. ही निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सूचना समितीने प्रशासनाला दिल्या आहेत. 

नव्या निविदेसाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. अधिकारी व पदाधिकार्‍यांच्या सर्वोनुताने अटी व शर्ती तसेच, नियमावली पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध केली जाईल.  माफक दर उपलब्ध झाल्यास ती स्वीकारली जाईल. ‘स्थायी’च्या अंतिम मंजुरीनंतर संबंधित ठेकेदारांची करार करून वर्कऑर्डर दिली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेस किमान 6 महिन्यांचा किंवा जास्तीत जास्त वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत स्वयंसेवी बेरोजगार सहकारी संस्थेचे 6 व वाहन पुरविणारे 1 असे एकूण 7 ठेकेदारांना चौथ्यांदा प्रत्येकी तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत 30 जूनपर्यंत आहे.  दीड महिन्यात पावसाळा सुरू होणार आहे. पालिकेच्या कचरा वाहतुक करणार्‍या बहुतेक वाहनांचे आयुष्यमान संपत आले आहेत. मुदतवाढीत केवळ पर्याय म्हणून काम करणारे सध्याचा ठेकेदारांमध्ये नाराजीचे चित्र आहे. ठेक्याची मुदत कधीची संपुष्टात येईल म्हणून ते सफाईचे काम पहिल्यासारखे उत्साहात करीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मुदतवाढीच्या काळात कचरा समस्या पुन्हा डोकेवर काढण्याची भिती आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजपला कचर्‍यांच्या टीकेस तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी ‘कचरा’ प्रकरणाचे बळी ठरू शकतात.